रांची : राज्य के प्रत्येक पंचायतों व प्रखंडों में कमल क्लब खुलेगा. राज्य की कैबिनेट ने कमल क्लब को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा इसका संचालन किया जायेगा.
मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि पहली बार गांव के युवाओं को टारगेट कर कमल क्लब का गठन किया जा रहा है. राज्य के 264 प्रखंडों व 4402 पंचायतों में कमल क्लब का गठन किया जायेगा. इसमें 18 से 40 वर्ष के युवा सदस्य या पदाधिकारी हो सकते हैं. पहले पंचायतस्तरीय कमल क्लब का गठन होगा. इसमें पहली बार तदर्थ कमेटी गठित की जायेगी. जो दो वर्षों के लिए होगी. इसके बाद आमसभा के माध्यम से ग्राम सभा पदाधिकारियों को चुनेगी. कमेटी में एक ही पंचायत के एक ही परिवार के सदस्य नहीं हो सकते. फिर पंचायतस्तरीय कमेटी, प्रखंडस्तरीय कमेटी का चुनाव करेगी. फिर प्रखंडस्तरीय कमेटी जिलास्तरीय कमेटी का चुनाव करेगी. सभी कमेटियों की मॉनीटरिंग मुख्यालय से होगी.
धनबाद में रेलवे को जमीन हस्तांतरित की जायेगी : धनबाद जिला के तोपचांची और निरसा प्रखंड में 12.013 एकड़ गैर मजरुवा भूमि 13.82 करोड़ की शुल्क लेकर रेलवे को हस्तांतरित करने की सहमति दी गयी है. साथ ही एक अन्य 1.50 एकड़ जमीन रेलवे को 81 लाख 43 हजार 443 रुपये शुल्क लेकर देने पर सहमति दी गयी है.
7.22 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानी बंटेगा
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के सात लाख 22 हजार 152 मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.यह मच्छरदानी मलेरिया प्रभावित 18 जिलों के 52 प्रखंडों में वितरित की जायेगी. सरकार द्वारा केंद्र सरकार की निर्धारित एजेंसियों से 276.95 रुपये प्रति मच्छरदानी की दर से खरीदने की अनुमति दी गयी है. कैबिनेट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक तथा जाति जनगणना के प्रमुख मानक का समावेशन कर नया मानक बनाया गया है. इसके तहत इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जिनका घर कच्चा हो. एक कमरे के मकान में रहते हों. 16 से 20 वर्ष की महिला और कोई पुरुष सदस्य न हो. ऐसे परिवार भी लाभुक की श्रेणी में आयेंगे, जिनकी आय 72 हजार रुपये सालाना हो. जिनके घर में कोई वयस्क न हो, वह परिवार भी लाभुक की श्रेणी में आयेंगे.
बारी जाति को ओबीसी-1 के कैटेगरी में वारी/बारी के रूप में मान्यता दी
कैबिनेट ने बारी जाति को ओबीसी-1 के कैटेगरी में वारी/बारी के रूप में मान्यता दी है. कैबिनेट द्वारा संताल-परगना में गोचर भूमि के हस्तांतरण और प्रतिपूर्ति की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को हस्तांतरित कर दी है. पूर्व में यह शक्ति राज्य सरकार के पास थी. कैबिनेट द्वारा राज्य के पोलीटेक्निक और अभियंत्रण कॉलेजों में ग्रुप ख और ग के लिए नियुक्ति नियमावली की मंजूरी दे दी है. दुमका जिला के जरमुंडी अंचल में पांच एकड़ भूमि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट केलिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने की सहमति दी गयी है.
शहरी जलापूर्ति की राशि मंजूर
वर्ष 2015-16 में राज्य को सुखाड़ घोषित किया गया था. इसके तहत शहरी जलापूर्ति योजना के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है. झारखंड मूल्य संवर्धित अधिनियम 2005 में संशोधित करते हुए अध्यादेश में धारा 80 ए में एक जोड़ा गया है. इसके तहत अब व्यापारी एडवांस में ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. सीआरपीएफ के रांची स्थित कैंटीन में शराब को वैट से मुक्त कर दिया गया है. योगदा सत्संग सोसायटी अॉफ इंडिया को वैट से मुक्त कर दिया गया है.
लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइज्ड किये जाने के लिए 74.74 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट द्वारा लैंड रिकार्ड के डिजिटलाइज्ड किये जाने के लिए 74.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा बर्खास्त वन क्षेत्र पदाधिकारी सुदामा प्रसाद सिंह के अपील को निरस्त कर दिया गया है. कैबिनेट ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव में पुलिस अनुमंडल के गठन की स्वीकृति दी गयी है. कैिबनेटने ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मनरेगा कोषांग में निजी सहायक को दो पद को प्रत्यार्पित करते हुए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का पद सृजित किया गयाहै.
खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक
गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगामंत्री ने कहा कि कमल क्लब के माध्यम से खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होगा. पहली बार फुटबॉल को रखा गया है. पंचायतस्तरीय कमेटी प्रतियोगिता कराकर15 टीम का चयन करेगी. फिर प्रखंडस्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ 15 टीम का चयन किया जायेगा. इसी टीम से जिलास्तरीय टीम गठित होगी. जिलास्तरीय टीम के माध्यम से आइपीएल की तर्ज पर फुटबॉल प्रतियोगिता होगी. जिसका फाइनल मैच 15 नवंबर 2016 को होगा. विभाग द्वारा पंचायत स्तरीय टीम तक को किट उपलब्ध कराया जायेगा. मंत्री ने बताया कि लड़कियों की अलग टीम होगी. इनका चयन भी कमल क्लब के माध्यम से होगा. मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर कमल क्लब का अलग कार्यालय होगा, जिसका निर्माण विधायक या सांसद कोटे से होगा. कार्यालय में वाचनालय और जिम की सुविधा भी होगी. कार्यालय कंप्यूटराइज्ड होगा, जो मुख्यालय से जुड़ा होगा. मुख्यालय से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी. मंत्री ने कहा कि एक महीने में कमल क्लब के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जायेगी.
