यूथ पावर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने किया दावा
सिर्फ मुख्यमंत्री आवास में है
रांची : रांची नगर निगम ने शहर के सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स लेगा. दूसरी ओर राज्य के 10 में से किसी मंत्री के आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. सिर्फ मुख्यमंत्री आवास में है.
ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार भी जल संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है. उक्त बातें यूथ पावर आॅफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज कुमार ने गुरुवार को एचबी रोड स्थित एआरके मार्केट में प्रेस वार्ता में कही.
इनके आवास में नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग
मनोज कुमार ने कहा कि जल संसाधन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी, कल्याण मंत्री लुइस मरांडी, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्रम मंत्री राज पलिवार, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के मंत्री जल संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं.
सोशल ऑडिट में सामने आयी बात
श्री कुमार ने कहा कि हमारी संस्था व संपूर्ण पर्यावरण जागरूकता आंदोलन की ओर से उक्त सभी मकानों का सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) किया गया. इस दौरान उक्त बातें सामने आयी़
सरकारी भवनाें में भी नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग
श्री कुमार ने कहा कि सर्वे के दौरान यह बात भी सामने आयी कि डोरंडा के जल भवन व कचहरी चौक स्थित अभियंत्रण भवन में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. इसके अलावा रांची नगर निगम के द्वारा रुगड़ीगढ़ा व मधुकम में बनाये गये बीएसयूपी आवास, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया है. अधिकारियों के आवास की अगर बात करें तो उपायुक्त आवास, एसएसपी आवास सहित राजधानी के अधिकतर थानों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है.
