रांची : राज्य की सात महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जमीन के एवज में मुआवजा वितरण की प्रगति पर मुख्य सचिव नाराज हैं. इन परियोजना के लिए मुआवजे के रूप में 1220.14 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, लेकिन इसमें से मात्र 363 करोड़ का ही वितरण हो सका. जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में मुख्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.
क्यों हुई है सीएस नाराज : धनबाद व गिरिडीह में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया धीमी पायी गयी. वहीं बरवाअड्डा-बराकर सड़क में धनबाद जिले के हिस्से को सितंबर 2016 में ही पूरा करना था, लेकिन अभी तक 26 फीसदी जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी है. एनएच-32 के लिए टेंडर तो निकाल दिया, पर मात्र 72 फीसदी ही जमीन मिली है. जब तक 90 फीसदी जमीन उपलब्ध नहीं होगी, इसका टेंडर अावंटित नहीं किया जा सकेगा. मुख्य सचिव ने धनबाद में एक अतिरिक्त डीएलअो प्रतिनियुक्त करने को कहा है, ताकि जमीन अधिग्रहण का काम तेज हो सके. अफसरों को कहा गया कि अगर स्थित में सुधार नहीं हुई, तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जायेगी. रामगढ़ व बोकारो में मुआवजा वितरण के प्रति संतोष व्यक्त किया.
इन सड़कों के लिए हो रहा है भू-अधिग्रहण
बरवाअड्डा-बराकर छह लेन
एनएच 32 का चौड़ीकरण
एनएच 23 चास-रामगढ़
साहेबगंज गंगा ब्रिज निर्माण
एनएच 33 का निर्माण
महुलिया-बहरागोड़ा मार्ग
बरवाअड्डा-चोरदाहा मार्ग
जिला आवंटन खर्च शेष
धनबाद 375.85 53.00 322.85
हजारीबाग 177.87 86.96 90.91
गिरिडीह 269.64 48.00 221.64
बोकारो 199.74 88.40 111.34
रामगढ़ 24.64 22.00 2.64
साहेबगंज 17.70 00 17.70
पूर्वी सिंहभूम 154.70 65.00 89.70
कुल 1220.14 363.36 856.78
