रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों के चयन में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मंगलवार को रांची नगर निगम में समीक्षा बैठक की. इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि मेयर आशा लकड़ा ने लाभुकों के चयन में गड़बड़ी का अारोप लगाया है.
इसलिए जितने भी लाभुकों का चयन रांची नगर निगम ने किया है, उन लाभुकाें का सत्यापन फिर से किया जाये.
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि किसी भी हाल में ऐसे लोगों को आवास न मिले, जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं. ऐसे लोगों का नाम लिस्ट से हटाया जाये. अगर नगर निगम में मैन पावर की कमी है, तो इसके लिए 10 लोगों को निविदा पर रख कर काम लिया जा सकता है. योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हम एनजीओ की भी मदद ले सकते हैं. बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त प्रशांत कुमार, अपर नगर आयुक्त विद्यानंद शर्मा पंकज, कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार आदि उपस्थित थे.
क्या बना रहे हैं डिस्टिलरी तालाब में, लोगों को बतायें
बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नगर आयुक्त से कहा कि डिस्टिलरी तालाब को लेकर तरह-तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं. इससे शहर के लोगों के भी अलग-अलग विचार आ रहे हैं. इसलिए नगर आयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर शहरवासियों को बतायें कि आखिर डिस्टिलरी तालाब में नगर निगम क्या करने जा रहा है और इससे शहरवासियों को किस प्रकार से फायदा होगा.
डिस्टिलरी को तालाब ही रहने दिया जायेगा
इंपावर झारखंड, पीस रोड सिटीजन फोरम व डिस्टिलरी तालाब बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से मिला. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मंत्री श्री सिंह से अनुरोध किया कि डिस्टिलरी तालाब में नगर निगम द्वारा जो पार्क व स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है, उस पर रोक लगा कर तालाब को बचाया जाये, ताकि तालाब का मूल स्वरूप बचा रहे. इस पर मंत्री ने कहा कि हमारा भी यह प्रयास होगा कि जल स्रोत को किसी प्रकार से खत्म न करके हम किनारे-किनारे पार्क का निर्माण करायें. डिस्टिलरी को तालाब ही रहने दिया जायेगा़
श्री सिंह ने कहा कि उन्हें याद है कि यहां पानी इकट्ठा रहता था. बारिश के दिनों में यहां का पानी झरना जैसा बहता था. इंपावर झारखंड के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि इस तालाब से लालपुर, पीस रोड, कोकर आदि एरिया का जल स्तर बना रहता था. परंतु इस तालाब को सुखा दिये जाने से जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है. प्रतिनिधिमंडल में रमेश सिंह, शैलेंद्र जायसवाल, पीस रोड सिटीजन फोरम के बबलू राम, जय सिंह यादव, लालजी रमन, सुरेश यादव, विकास सिंह, राजू राम, शिबू राम, राजू मुंडा, अशोक सिंह, देवतारा बनर्जी, प्रदीप देवघरिया, अजीत भट्टाचार्य, आकर्ष विक्रम आदि थे.
1800 लाभुकों का चयन किया था निगम ने : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची नगर निगम को 38 हजार लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ था. इन आवेदनों को निगम ने राज्य सरकार के पास भेजा था. इसके बाद सरकार ने 4774 लाभुकों की सूची तैयार कर निगम को भेजी थी. राज्य सरकार से प्राप्त सूची के अनुसार नगर निगम ने 1800 लाभुकों का सत्यापन भी कर लिया था. परंतु अब नये सिरे से सभी लाभुकों का सत्यापन किया जायेगा.
