सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक समेत 15 केंद्रीय प्रतिष्ठानों संगठनों को कोर कैपिटल एरिया में 60 एकड़ से अधिक जमीन दी गयी है. इसमें डीवीसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संगठन भी शामिल हैं. सरकार ने सभी आवंटी कंपनियों, प्रतिष्ठानों से यह राय भी मांगी थी कि क्या उन्हें मुफ्त में अथवा वार्षिक किराये पर जमीन चाहिए. इसके बाद चयनित संगठनों से उनका कंसेंट भी मांगा गया था कि वे क्या करना चाहते हैं.
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आरबीआइ के अधिकारी शुरू करें काम : सीएम
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कोर कैपिटल एरिया में दी गयी जमीन पर काम शुरू करने को कहा है. हाल में ही संपन्न राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एमके वर्मा से यह बातें कही. उन्होंने कहा है कि बैंक के […]
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कोर कैपिटल एरिया में दी गयी जमीन पर काम शुरू करने को कहा है. हाल में ही संपन्न राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एमके वर्मा से यह बातें कही. उन्होंने कहा है कि बैंक के अधिकारी एक महीने के अंदर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन को अधिग्रहित करें और उसका सदुपयोग करें. उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं होने पर आवंटित की गयी जमीन वापस ले ली जायेगी.
हमनें जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है : महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक सह झारखंड के प्रभारी पैट्रिक बारला ने इस मुद्दे पर कहा कि हमनें अब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है. सरकार की तरफ से हमें 4.5 एकड़ जमीन कोर कैपिटल एरिया में दी गयी है. हमने जिला प्रशासन के पास जमीन के लिए अब तक किसी तरह का पैसा भी जमा नहीं कराया है, ताकि हमें जमीन हस्तांतरित की जा सके.
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