रांची: कल्याण विभाग एससी, एसटी व अोबीसी बच्चों के लिए 132 विद्यालयों का संचालन करता है. इनमें एकलव्य व आश्रम विद्यालय भी शामिल हैं. उक्त स्कूलों में बच्चों की कुल क्षमता 21,300 हैं. शिक्षकों के 1063 पद सृजित हैं, जिसमें से 449 पद रिक्त हैं. शिक्षकों की इस कमी को पूरा करने के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. पर अब तक कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है.
जिलों में समेकित जन जातीय विकास कार्यक्रम (आइटीडीपी) के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की कमेटी को स्नातक या स्नातकोत्तर युवाअों को बतौर शिक्षक चयनित करना था. जुलाई 2015 में ही इसका संकल्प जारी किया गया था. इन शिक्षकों की अस्थायी बहाली 200 रुपये प्रति घंटी (क्लास) के मानदेय पर होनी है. इनसे एक दिन में अधिकतम चार घंटी तथा सप्ताह में अधिकतम पांच घंटी का शिक्षण कार्य लिया जा सकता है. अब विभाग ने फिर से जिलों को अपने संकल्प की याद दिलायी है.
एक वर्ष तक के लिए ही है व्यवस्था : विभागीय संकल्प में लिखा है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति छह माह के लिए होनी है. इस दौरान स्थायी नियुक्ति न होने तथा अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन संतोषप्रद रहने पर इन शिक्षकों को छह माह का अवधि विस्तार दिया जा सकता है. पर एक वर्ष से अधिक समय तक यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी. इधर, जुलाई 2016 में संकल्प के एक वर्ष पूरे हो जायेंगे, लेकिन अभी तक कई जिलों में नियुक्ति नहीं हुई है.
