रांची: जमशेदपुर शहर की पुलिस के लिए टेट्रा सिस्टम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने एक कंपनी और बिजली बोर्ड को 2.26 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया, लेकिन वहां लगाये गये टेट्रा सिस्टम को चालू ही नहीं किया जा सका. वायरलेस विभाग ने इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी है. रिपोर्ट से डीजीपी डीके पांडेय को भी अवगत करा दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान नोकिया सीमेन कंपनी को किया गया. इस कंपनी ने टेट्रा सिस्टम के टावर आदि की आपूर्ति की थी और इंस्टॉल किया था. इसके एवज में कंपनी को 1.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इसी कंपनी को एनुअल मेंटेनेंस के मद में 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि जमशेदपुर में टेट्रा सिस्टम को कभी चालू ही नहीं किया गया. पुलिस मुख्यालय ने करीब 46 लाख रुपये का भुगतान बिजली बोर्ड को किया.
वर्ष 2010 में पुलिस मुख्यालय ने रांची और जमशेदपुर शहर की पुलिस गतिविधि को सामान्य वीएचएफ वायरलेस के बदले टेट्रा सिस्टम पर चलाने का फैसला लिया था. दोनों जिलों के लिए 12 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी. रांची में टेट्रा सिस्टम को शुरू किया गया, लेकिन जमशेदपुर में सिस्टम को इंस्टॉल करने और टावर लगाने के बाद काम बंद कर दिया गया. अडिनो नामक कंपनी ने रांची और जमशेदपुर पुलिस के लिए वायरलेस सेट की आपूर्ति की थी. जमशेदपुर में जो वायरलेस सेट इस्तेमाल नहीं किया जा सका, उसका इस्तेमाल रांची में किया गया. इस कारण नुकसान कम हुआ. जमशेदपुर में टेट्रा सिस्टम को शुरू करने के लिए दलमा पहाड़ पर टावर लगाया गया, लेकिन वहां पर बिजली नहीं थी. दो-तीन साल तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया. बाद में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली बोर्ड को 46 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली. इसके बाद अधिकारियों ने जमशेदपुर टेट्रा पर ध्यान ही नहीं दिया. जो सामान खरीदे गये थे, उनमें धीरे-धीरे जंग लग गये़ कई सामान काम के लायक नहीं बचे.
कंपनी ने दुबारा काम शुरू करने से किया इनकार : जमशेदपुर में टेट्रा सस्टिम चालू करने के लिए वर्ष 2015 में पुलिस मुख्यालय ने नोकिया सीमेन कंपनी से पत्राचार किया, लेकिन कंपनी ने काम करने से इनकार कर दिय है. इसकी दो वजह बतायी जा रही है. पहली यह कि टेट्रा सिस्टम को चालू करने के लिए जरूरी टेक्नीशियन उपलब्ध करानेवाली कंपनी से इस कंपनी का एग्रीमेंट समाप्त हो गया है. दूसरी यह कि इस कंपनी का झारखंड पुलिस पर मेंटेनेंस मद में एक करोड़ से अधिक का बकाया हो गया है. पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसका भुगतान नहीं किया गया.
