रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तीन साल के अंदर राज्य के सभी 259 प्रखंडों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का निर्माण कार्य पूर्ण होगा. मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनने से जमीन से संबंधित अभिलेखों को आधुनिक तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा. साथ ही भू-अभिलेख डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जनसाधारण को भू-अभिलेख अविलंब उपलब्ध कराया जायेगा.
इससे भूमि विवाद में कमी आयेगी और लोगों को बिचौलियों एवं भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में प्रथम चरण में डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण परियोजना के तहत लोहरदगा, गुमला समेत आठ जिलों में नौ स्थलों पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के शिलान्यास कर रहे थे.
श्री दास ने कहा कि प्रथम चरण के निर्माण कार्य के बाद भी अन्य जिलों में लगातार काम चलता रहे, इसके लिए अभी से सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करें. यदि भारत सरकार से पत्राचार करने की आवश्यकता है, तो शीघ्र किया जाये. उन्होंने कहा कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के निर्माण में संसाधन की कमी आड़े नहीं आयेगी. यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. इसके तहत राज्य के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण करते हुए मॉडर्न रिकार्ड रूम के तौर पर विकसित किया जाना है.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 38 स्थानों पर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का स्थापना किया जा रहा है . एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की लागत 31.30 लाख रुपये होगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव सह आइटी सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, निदेशक राजीव रंजन समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
