रांची : राज्य गठन के 16 साल हुए, पर अब तक राज्य में एक भी नयी आवासीय कॉलोनी नहीं बस सकी. यहां तक कि राजधानी रांची में डिमांड व जरूरत देखते हुए भी नयी आवासीय कॉलोनी नहीं बनायी जा सकी. राज्य गठन के पहले से यहां हरमू आवासीय कॉलोनी, बरियातू व अरगोड़ा आवासीय कॉलोनी है. इसके अलावा और कहीं भी कॉलोनी नहीं बसी. नतीजन आवास बोर्ड से लोगों को आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना सफल नहीं हो पा रही है. अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि नयी आवासीय कॉलोनी के लिए कहीं जगह ली गयी है या नहीं. नयी कॉलोनी बसायी जायेगी या नहीं. कुल मिला कर पुरानी कॉलोनी में ही पूरा विभाग लगा हुआ है. नयी कॉलोनी के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से लोगों को प्लॉट भी नहीं मिल पा रहा है.
पिछले साल जो काम हुए : राज्य आवास बोर्ड में वर्षों से कर्मियों की कमी रही है. इन कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किये गये हैं. कार्य बल बढ़ाने की दिशा में काम किये जा रहे हैं. बोर्ड के पुनर्गठन व कार्य क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. हरमू के सहजानंद चौक में वाणिज्यिक कांप्लेक्स के लिए भूखंड चिह्नित कर लिया गया है. विभाग के कामकाज को अॉनलाइन करने की दिशा में कार्रवाई शुरू किया गया है.
भूखंड व आवास उपलब्ध कराना चुनौती : विभाग के समक्ष जरूरतमंदों को भूखंड, आवास व फ्लैट उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है. बोर्ड का गठन कम, मध्यम व उच्च वर्ग आय वाले लोगों को शहर में भूखंड, आवास व फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए हुआ था. शहरी आवास की कमी को देखते हुए बोर्ड को इस दिशा में तेजी से काम करना था, लेकिन अभी तक इस दिशा मे अपेक्षाकृत काम नहीं हो सके हैं.
प्रमुख योजनाएं व उनकी स्थिति
1.भूमि अधिग्रहण व विकास कार्य
अ़नुमानित लागत : 20.50 करोड़
स्थिति : जमीन तलाशने का काम जारी. एक-दो जगह जमीन चिह्नित भी किया.
2. अधिग्रहित भूमि का विकास व निर्माण कार्य
अनुमानित लागत : 22 करोड़
स्थिति : अलग-अलग प्रमंडलों में उच्च, मध्यम व निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए व महिला कामगारों केलिए आवास बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू
3. वाणिज्यिक कांप्लेक्स का निर्माण
अनुमानित लागत : 3.50 करोड़
स्थिति : आवास बोर्ड ने इसके लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
4. इ-गवर्नेंस से सेवा उपलब्ध कराना
अनुमानित लागत : 75 लाख
स्थिति : प्लॉट, आवास, प्लैट आवंटन आदि के लिए अॉनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया की जा रही है. सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने पर काम हो रहा है.
5.झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय भवन का निर्माण
अनुमानित लागत : 2.75 करोड़
स्थिति : विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया की जा रही है.
