बुंडू: व्यवसायियों का बंद असरदार

बुंडू: व्यवसायी संघ द्वारा सोमवार को आहूत बुंडू बंद असरदार रहा. दुकानदारों ने सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी. पहली बार बुंडू काली मंदिर के पास सब्जी बाजार नहीं लगा. होटल-खोमचे बंद रहने से लोगों को परेशानी हुई. व्यवसायी संघ ने बंद को अभूतपूर्व बताया है.

एसडीएम से मिले संघ के प्रतिनिधि : मामले को लेकर व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि बुंडू एसडीएम आकांक्षा रंजन से मिले. एसडीएम ने कहा कि व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस ले लेना चाहिए. दुकान का इंश्योरेंस भी कराना चाहिए. क्योंकि आग लगने की स्थिति में व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मुआवजा देने का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है.

कहा कि उन्होंने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी को कह रखा था कि वे व्यवसायी संघ के सदस्यों के साथ वार्ता कर लें. उन्होंने व्यवसायी संघ के सदस्यों से कहा कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की उपेक्षा कर उनसे बात करने आना अनुचित है. सभी का अपना कार्यक्षेत्र है. संघ की अधिकांश मांगें बुंडू नगर पंचायत से जुड़ी हैं, इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी से मिलना चाहिए. संघ के सदस्यों ने एसडीएम से पर्याप्त बिजली मिलने के बावजूद पीएचइडी विभाग पर जलापूर्ति नहीं किये जाने का आरोप लगाया. साथ ही नामकुम-कांड्रा रेल लाइन को बुंडू से होकर ले जाने, बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल भवन को वर्तमान जगह पर ही रखने, बुंडू में अग्निशमन सेवा बहाल करने व सुबह नौ बजे तक नो इंट्री में ढील देने की मांग की. एसडीएम से मिलने वालों में पिंटू मोदक, हेमंत प्रजापति, प्रकाश महतो, मितन महतो, सगीर अंसारी, गणेश साहू, पिंकू जायसवाल सहित कई लोग शामिल थे.

संघ के आग्रह पर शुल्क में हो सकता है संशोधन

बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने व्यवसायी संघ के सदस्यों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया लेकिन संघ के सदस्यों ने उनसे वार्ता की. कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी ने पत्रकारों को बताया कि ट्रेड लाइसेंस लेने में व्यवसायियों को नगर पंचायत की नियम-शर्तों में ढील दी जायेगी. दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए सीए द्वारा लिखित आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं देना पड़ेगा. व्यवसायी एक साधारण शपथ पत्र द्वारा अपना वार्षिक टर्न अोवर बता कर ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं. नगर पंचायत वर्तमान में निर्धारित 1000, 1500 व 2500 रुपये के ट्रेड लाइसेंस लेने के शुल्क में भी व्यवसायियों के आग्रह पर संशोधन कर सकता है. लेकिन यह तभी संभव है जब व्यवसायी संघ के सदस्य उनसे मिलने आयेंगे.