रांची : राज्य सरकार इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम केंद्रीय एजेंसियों से नहीं कराने पर विचार कर रही है. केंद्रीय एजेंसियों को काम देने से वह बचना चाह रही है. उसकी बजाय ग्रामीण कार्य विभाग के ही विंग विशेष प्रमंडल से काम कराने पर विचार हो रहा है, जबकि बड़ी राशि का काम झारखंड राज्य रूरल रोड डेवलपमेंट अॉथोरिटी (जेएसआरआरडीए) से कराया जायेगा. इसके बाद शेष राशि का काम विशेष प्रमंडल को दे दिया जायेगा. इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है.
ग्रामीण कार्य विभाग ने इस बार केंद्र सरकार के पास 1211 करोड़ रुपये की सड़क के काम का प्रस्ताव भेजा है. इसी राशि से पूरा काम कराना है. जानकारी के मुताबिक राज्य में केंद्रीय एजेंसी एनपीसीसी, एनबीसीसी, एचएससीएल व इरकॉन काम कर रही है. इनमें से केवल इरकॉन के लिए 333 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है. इरकॉन के साथ बिहार मॉडल पर एग्रीमेंट हुआ है. ऐसे में उसका अलग से प्रस्ताव जाता है, लेकिन अन्य तीन एजेंसियों के साथ त्रिपुरा मॉडल पर एग्रीमेंट है. ऐसे में विभाग इन एजेंसियों को काम देता है.
केवल केंद्रीय एजेंसियों के काम में ही गड़बड़ी नहीं
पीएमजीएसवाइ की सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर केवल केंद्रीय एजेंसियों का ही नाम सामने आया है, जबकि उससे ज्यादा काम जेएसआरआरडीए के माध्यम से हुआ है. जेएसआरआरडीए द्वारा बनवायी गयी सड़कों में भी गड़बड़ी की शिकायतें आती रही है, पर इसकी ठीक से कभी भी जांच नहीं करायी गयी. बड़ी संख्या में ऐसी सड़कें हैं, जिसकी गुणवत्ता खराब होने की बातें हुई है, फिर भी इन सड़कों को बनवाने वाले बचे हुए हैं.
केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही परहेज
काम को लेकर केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार दबाव की वजह से वे भी नया काम लेने से परहेज कर रही है. ये बातें सामने आती रही है कि जहां सरकार की एजेंसी काम नहीं करा सकी, वहीं केंद्रीय एजेंसियों ने काम कराया है. फिलहाल जांच को लेकर एजेंसियां उलझ गयी है. ऐसे में वे भी नया काम करने से परहेज कर रही हैं.
हो रहा है जांच का इंतजार
फिलहाल एसीबी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कर रही है. राज्य भर में जांच चल रही है. ऐसे में विभाग जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है. इसके बाद ही केंद्रीय एजेंसियों को काम देने पर विचार किया जायेगा. सरकार का मानना है कि गुमला में जिस तरह की गड़बड़ियां पकड़ में आयी है, वैसी ही गड़बड़ियां अन्य जगहों पर होगी. ऐसे में अभी केंद्रीय एजेंसियों को काम देने से परहेज किया जा रहा है.
