रांची : जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी)की बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में किये गये 100 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर विचार किया जायेगा. साथ ही इसमें वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने पर विचार किया जायेगा, जिनके खतियान में सिर्फ पहाड़िया लिखा हो. 26 अप्रैल को होनेवाली टीएसी की बैठक में सरकार यह प्रस्ताव विचार के लिए पेश करेगी. बैठक 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी.
सरकार ने पिछले दिनों स्थानीयता को परिभाषित करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण का नया प्रावधान तय किया था. इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 10 साल तक 100 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही आरक्षण के इस फार्मूले को लागू किया जा सकेगा. आरक्षण के इस फार्मूले पर सबसे पहले टीएसी की बैठक में विचार किया जायेगा. इसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा. टीएसी की बैठक में सरकार की ओर से पहाड़िया जनजाति को जाति प्रमाण पत्र देने का मामला भी पेश किया जायेगा.
