रांची : अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देने का जुमला उछालनेवाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की रघुवर सरकार उनको बरबाद करने पर तुली है. केंद्र जो नीतियां लागू कर रही है, उससे किसानों के हालात और खराब होेंगे. सरकार ने बजट में खाद्य उत्पादों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की इजाजत दे दी है. किसानों के आत्महत्या की दर में मोदी के शासनकाल में 26 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है. उक्त बातें अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरा राम ने कही. अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे को लेकर राजभवन मार्च किया.
श्री राम ने कहा कि धान क्रय केंद्र बिचौलियों के कब्जे में है, जिस कारण छोटे किसान अपना धान व्यापारियों को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं.
राजभवन के समक्ष अायोजित सभा से पूर्व किसान जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटें. वहां से पैदल राजभवन तक गये. वहां राज्यपाल के नाम का ज्ञापन मौजूद दंडाधिकारी को सौंपा. इसमें राज्य सरकार द्वारा सूखा–राहत कार्यक्रम चलाये जाने, पलायन पर रोक लगाने, फसल क्षति के मुआवजे का भुगतान प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगा कर करने की मांग की गयी. मनरेगा मजदूरों के बकाये मजदूरी का भुगतान अविलंब करने, मनरेगा में 150 दिन के काम की गारंटी करने की भी मांग की गयी. इसका नेतृत्व राजेंद्र सिंह मुंडा ने किया. इस मौके पर सुरजीत सिन्हा, श्यामसुन्दर महतो, सुफल महतो, प्रफुल्ल लिण्डा, परशुराम महतो, जगदीश महतो, चारो भगत, मधवा कच्छप, विश्व देव सिंह मुंडा, जयप्रकाश मंडल, रतिया उरांव, मोहन उरांव, ननीगोपाल महतो, रंगोवती देवी तथा वीणा लिंडा आदि मौजूद थे.
