उल्लेखनीय है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी़ उनसे राजधानी में बनने वाले फ्लाई ओवर को लेकर चर्चा की गयी़ इसके लिए सीएम श्री दास ने केंद्र से सहयोग मांगा़ केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से रातू रोड फ्लाई ओवर लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार जल्द से जल्द डीपीआर बना कर भेजे, तो बजट उपलब्ध करा दिया जायेगा़ केंद्र की पहल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है़
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जल्द शुरू होगा रातू रोड फ्लाई ओवर का काम
रांची : रातू रोड फ्लाई ओवर का काम जल्द शुरू होगा़ केंद्र सरकार ने राज्य से जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर भेजने को कहा है़ इधर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मेकन को डीपीआर तैयार करने काे कहा गया था़ मेकन ने पहले ही इस काम में देरी कर दी है़ सीएम ने […]
रांची : रातू रोड फ्लाई ओवर का काम जल्द शुरू होगा़ केंद्र सरकार ने राज्य से जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर भेजने को कहा है़ इधर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मेकन को डीपीआर तैयार करने काे कहा गया था़ मेकन ने पहले ही इस काम में देरी कर दी है़ सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि मेकन से दो टूक पूछें कि वह कब तक डीपीआर बना कर देगा़ काम को बेवजह ना लटकाये़.
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी़ उनसे राजधानी में बनने वाले फ्लाई ओवर को लेकर चर्चा की गयी़ इसके लिए सीएम श्री दास ने केंद्र से सहयोग मांगा़ केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से रातू रोड फ्लाई ओवर लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार जल्द से जल्द डीपीआर बना कर भेजे, तो बजट उपलब्ध करा दिया जायेगा़ केंद्र की पहल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है़
पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट तक बनना है फ्लाई ओवर
रातू रोड में फ्लाई ओवर का मामला पिछले कई वर्षों से लटक रहा है़ राज्य सरकार के आग्रह के बाद नये सिरे से केंद्र ने पहल की है़ केंद्र सरकार ने इसके लिए बजटीय उपबंध किया है़ पिस्का मोड़ के पास गुरुद्वारा से लेकर न्यू मार्केट के आगे टेंपो स्टैंड तक फ्लाई ओवर बनाने की योजना है़ रातू रोड में लगनेवाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाई ओवर बनाने की योजना बनायी गयी है़ यह सड़क एनएचएआइ (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अंतर्गत आता है़ इस पर किसी तरह का निर्माण कार्य केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है़ उल्लेखनीय है कि हाल में ही एनएचएआइ को पत्र लिख कर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द डीपीआर बनाने के लिए कहा था़
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