रांची : स्थानीय नीति घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने जेपीएससी और एसएससी को भविष्य में आयोजित होनेवाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं नयी नियमावली के तहत लेने का निर्देश दिया है.
सरकार ने कहा है कि वैसी परीक्षाओं जिनके लिए एजेंसी की ओर से आवेदन जमा कराया गया है, उन आवेदनों को नयी नियमावली के तहत होनेवाली परीक्षा में शामिल कराया जाये. निर्देश के बाद जेपीएससी और एससीसी के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है.सरकार के निर्देश से पहले ही छठी जेपीएससी के लिए विज्ञापन निकाला गया था.
इसमें एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, लेकिन अब तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है. नयी नियमावली से होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषाओं में वैकल्पिक विषय चुनने का छूट दी गयी है. छठी जेपीएससी के लिए पहले से निकले विज्ञापन में स्थानीय भाषाओं का वैकल्पिक विषय चुनने का विकल्प नहीं था. अगर नयी नियमावली के तहत परीक्षा ली गयी, तो इसके लिए दिये गये आवेदनों को रद्द करना पड़ सकता है.
सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि आवेदकों की ओर से दिये गये शुल्क को नयी नियमावली के तहत होनेवाली परीक्षा में एडजस्ट कर लिया जाये. इधर, एसएससी में भी अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषाओं में वैकल्पिक विषय चुनने की छूट दी गयी है. ऐसे में यहां भी जमा कराये गये आवेदनों को रद्द करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने दोनों एजेंसियों को मई माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. वहीं उपायुक्तों को 15 दिन के अंदर जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने को कहा गया है.
