निर्देश.सीएस ने एसीबी समीक्षा की
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शनिवार को एसीबी के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसीबी द्वारा भेजे गये 13 मामलों में अनुमोदन दिया गया है. इस पर तेजी से कार्रवाई हो.
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में लंबित प्रारंभिक जांच (पीइ) के कुल 118 मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को विभाग के कार्यों की समीक्षा करें. इसमें सचिव सहित विभाग के अहम अफसरों की उपस्थिति आवश्यक प्रतिवेदन के साथ सुनिश्चित करें.
मुख्य सचिव ने धनबाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित तीन मामलों में संबंधित उपायुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है.
मुख्य सचिव ने कहा कि अलग-अलग विभागों में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित लंबित मामलों में जल्द कार्रवाई करें. अभियोजन स्वीकृति देने के लिए विभागों को पत्र निर्गत करें. उन्होंने अफसरों से कहा कि ट्रैप के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी राशि को वापस करने की दिशा में कार्रवाई की जाये. इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा. लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए प्रेरित करने को कहा है. इसके लिए पंपलेट, हैंडबिल आदि जिला मुख्यालय में भेजने को कहा है, ताकि प्रचार-प्रसार हो सके और लोग भ्रष्टाचार की शिकायतें करें.
श्रीमती वर्मा कहा कि एसीबी मुख्यालय द्वारा महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर का भी प्रचार-प्रसार किया जाये, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. उन्होंने सारे प्रमंडलों में एसीबी थाना खोलने पर बल दिया. समीक्षा के दौरान डीएसपी-इंस्पेक्टर की कमियों का मामला सामने आया. इनकी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की बात मुख्य सचिव से कही.
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव से कहा कि वे तकनीकी परीक्षक कोषांग के वरीय अभियंताअों के साथ हर सोमवार को बैठक करके मूल्यांकन के मामलों का निष्पादन करें. बैठक में कैबिनेट सचिव एसएस मीणा, पुलिस महानिरीक्षक एसीबी मुरारी लाल मीणा व एसपी ब्यूरो कार्यालय रांची, दुमका, धनबाद, पलामू, चाईबासा भी उपस्थित थे.
