रांची. माले ने कहा है कि कैबिनेट मेें स्थानीयता के नाम पर जिस नीति को पारित किया गया है, वह झारखंड के आदिवासियों व मूलवासियों के हितों व जनाकांक्षा के खिलाफ है. झारखंड का गठन लंबे आंदोलन की देन है. पार्टी ने इसके खिलाफ नौ अप्रैल को राज्यव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है. माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार झारखंड की जमीन–खनिज तो लूट ही रही है. स्थानीयता नीति में झारखंड के मूलवासियों को धोखा देकर उनके वाजिब अधिकार को भी लूट रही है.
मूलवासियों के साथ धोखा : प्रवीण
रांची. पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह ने कहा है कि रघुवर दास सरकार स्थानीयता परिभाषित करने का साहस दिखाने के लिए बधाई की पात्र है, लेकिन सरकार की नीति यहां के मूलवासियों के साथ धोखा है़ राज्य की 70 फीसदी आबादी को दरकिनार किया गया है़ राज्य के मूलवासी ऐसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकते़
अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं करने की मांग
रांची. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने संविधान, सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में सात अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा पारित स्थानीयता की परिभाषा को लागू नहीं करने की मांग की और प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा़ अध्यक्ष प्रेमचंद मुर्मू ने कहा कि झारखंड सरकार की नीति में ग्रामसभा को स्थानीयता की पहचान का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची की तर्ज पर पंचायतों की प्रशासन व्यवस्था लागू नहीं हुई है़ इसलिए अनसूचित क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाये़
