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कैबिनेट की बैठक से पहले तक राय लेते रहे मुख्यमंत्री

कैबिनेट की बैठक से पहले तक राय लेते रहे मुख्यमंत्रीस्थानीय नीति लागू करने को लेकर मंगलवार की रात बनाया था मनसांसद-विधायकों व सभी दलों से राय लेकर लागू की स्थानीय नीतिवरीय संवाददाता, रांचीमुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय नीति को लागू करने से पहले सत्ता पक्ष के साथ-साथ लगभग सभी विपक्षी दलों से राय ली. इस […]

कैबिनेट की बैठक से पहले तक राय लेते रहे मुख्यमंत्रीस्थानीय नीति लागू करने को लेकर मंगलवार की रात बनाया था मनसांसद-विधायकों व सभी दलों से राय लेकर लागू की स्थानीय नीतिवरीय संवाददाता, रांचीमुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय नीति को लागू करने से पहले सत्ता पक्ष के साथ-साथ लगभग सभी विपक्षी दलों से राय ली. इस संबंध में सांसद-विधायकों से पूछा. कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले तक उन्होंने विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से बातचीत का प्रयास किया. हालांकि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हो पायी. मुख्यमंत्री ने मंगलवार (पांच अप्रैल) को स्थानीय नीति लागू करने का मन बनाया. बुधवार की सुबह से ही मुख्यमंत्री इस पर राय लेने में जुट गये. बोकारो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धनबाद और गिरिडीह के सांसद और क्षेत्र के विधायकों से राय ली. वहां से लौटने के बाद प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. शाम में छह बजे से लेकर रात साढ़े 11 बजे तक भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न मोरचा के प्रतिनिधियों से बात की. इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ लगभग एक घंटे तक बात की. गुरुवार को सुबह में मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को अावास पर बुला कर उनसे मंत्रणा की. इस दौरान सादान नेता राजेंद्र प्रसाद और सुदेश महतो से एक बार फिर से राय ली. इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात कर स्थानीय नीति पर चर्चा की. प्रोजेक्ट भवन में जाने के बाद बुद्धिजीवियों के साथ अलग-अलग बैठक कर उनकी राय जानी. शाम तीन बजे भाजपा एसटी मोरचा की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय के समीप कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये. यहां पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय समेत अन्य पदाधिकारी की राय ली. कैबिनेट की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से फोन पर बात कर उनकी राय ली. फोन नहीं लगने के कारण विपक्षी दलों के कुछ नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हो पायी. मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष के लगभग सभी सांसद-विधायकों और मंत्रियों से स्थानीय नीति लागू करने से पहले राय ली.

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