जनसंवाद केंद्र में लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करनेवाले डीलरों को निलंबित करने के बजाय सीधे बरखास्त करें. उनकी जगह स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली की दुकान सौंपें.
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी की सबसे ज्यादा शिकायत संताल परगना से आती है. उन्होंने विभागीय सचिव विनय चौबे को खुद संताल परगना जाकर इन शिकायतों के सत्यापन व निवारण का निर्देश दिया.
सीएम ने कहा कि अनाज की राशि का भुगतान सीधे तौर पर लाभुक के खाते में देने पर विचार करें. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजधानी रांची से यह व्यवस्था शुरू करें. यह प्रक्रिया अपना कर हम जन वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं. लाभुकों की ओर से लगातार कम अनाज देने की शिकायत मिल रही है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के तहत सीधी बात कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया.
सीधी बात कार्यक्रम में गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी से बबीता देवी ने तीन माह से लाभुकों को राशन नहीं मिलने की शिकायत की. इसी प्रकार दुमका जिले के सरैयाहाट से राजन कुमार शाही ने कहा कि डीलरों के खिलाफ शिकायत के बाद उनका नाम लाभुकों की सूची से हटाने की धमकी दी जा रही है और राशन का वितरण नियमित तौर पर नहीं हो रहा है. श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र ने एक साल से भी कम वक्त में उल्लेखनीय प्रगति की है़ हालांकि अभी भी जिला मुख्यालयों व राज्य मुख्यालय के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की गुंजाइश है. प्रजातंत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सुना जाना सबसे ज्यादा जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कुल 17 मामलों की सुनवाई की. मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
अवैध कारोबारियों और अतिक्रमणकारियों पर हो कार्रवाई
गोड्डा जिले के तेलियाटिकर गांव में त्रिवेणी नदी से अवैध रूप से बालू के उठाव से संबंधित जयंत यादव की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में अवैध तरीके से पत्थरों का भी उत्खनन होता है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपायुक्त ने कहा कि वे एसपी के साथ बैठक कर एक टीम का गठन कर अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. वहीं गोड्डा जिले के ही बोआरिजोर चौक के समीप श्मशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित अमन कुमार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एक महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. पाकुड़ जिले के रानी दिघी सरकारी तालाब को भी अतिक्रमण मुक्त कराते हुए इसके सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया.
पोषण सखी के चुनाव को लेकर सामान्य आदेश जारी करने का दिया गया निर्देश
निशा खातून ने गोड्डा जिले के मालटोला आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण सखी के चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की. मुख्यमंत्री ने इस मामले में विभागीय सचिव को राज्यस्तरीय सामान्य आदेश निकालने का निर्देश दिया. एक अन्य मामले में बोकारो जिले के महुआटांड़ के मुंशी महतो ने बताया कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान महुआटांड़ थाना के आदेश पर जेनसेट की आपूर्ति की थी, लेकिन इसके एवज में निर्धारित 2,45,000 रुपये का भुगतान अब तक नहीं हुआ है. इस पर मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल तक भुगतान कराने का निर्देश दिया. रांची जिले के नावा सोसो कांके के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक अरुण सिन्हा ने न्यायालय के आदेश और अर्हता रखने के बावजूद प्रोन्नति नहीं मिलने की शिकायत की. इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव अाराधना पटनायक ने बताया कि जिले में आठ अन्य शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है. इन सभी को अप्रैल माह में प्रोन्नति दे दी जायेगी.
मनरेगा के तहत बने कुएं के भुगतान का निर्देश
मुख्यमंत्री ने गैर मजरूआ जमीन पर मनरेगा के तहत बने कुएं का पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया. गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पूर्णानगर में मनरेगा के तहत रामदेव यादव को एक कूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी. आंशिक काम हो चुकने के बाद यह पता चला कि कुआं गैर मजरूआ जमीन पर बन रहा था. इस वजह से योजना बंद कर दी गयी और केवल 6000 रुपये का भुगतान रामदेव यादव को किया गया. इसके बाद रामदेव यादव ने अपने खर्च से उस कुएं का निर्माण पूरा कराया़ आज इसका लाभ पूरे गांव को मिल रहा है.
