संजय
रांची : पंचायतों में हो रहे विकास कार्य में गड़बड़ी व अनावश्यक खर्च रोकने की पहल की गयी है. पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में होनेवाले 33 कार्यों (आइटम) के लिए मॉडल गाइडलाइन तैयार की है. यानी अब संबंधित कार्य उसके लिए तय फॉरमेट के अनुसार ही करने होंगे. धीरे-धीरे अन्य कार्यों के लिए भी गाइडलाइन बनायी जायेगी. इस गाइडलाइन की जरूरत पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतों के कारण पड़ी है. दरअसल एक ही काम अलग-अलग पंचायतों में अलग-अलग तरीके व मानकों से कराये जाते हैं.
इससे वित्तीय अनियमितता की शिकायतें बढ़ रही हैं. सड़क से लेकर नलकूप व सोलर लाइट लगाने तक में यही हो रहा है. इसी वजह से विभाग ने तय किया है कि अब काम तय तरीके व मानकों के अनुसार ही होगा. गाइडलाइन प्रिंट करा कर पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही है.
इसके अलावा विभाग ने संवेदक गाइडलाइन भी तैयार की है. इसमें वैसे कार्य, जो निविदा के आधार पर किये जाते हैं, उसके संवेदकों के लिए नियम व शर्त होगी. खाता-बही व हिसाब सही रखने के लिए पंचायती राज विभाग ने अॉडिट, एकाउंट व बजट मैनुअल भी तैयार कर लिया है. पंचायतों को दिये दिशा-निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो विकास कार्य जिस विभाग से संबंधित हों, उसके लिए तकनीकी सहायता इसी विभाग से ली जाये. जैसे नलकूप लगाना है, तो इसकी तकनीकी जानकारी पेयजल व स्वच्छता विभाग से लें.
पंचायती राज सचिव डॉ प्रवीण शंकर के अनुसार लंबे समय के बाद राज्य में पंचायती चुनाव होने तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों के पर्याप्त रूप से जागरूक न होने से कई समस्या आ रही है. वहीं राज्य भी नयी-नयी समस्याअों से सीख ले रहा है.
