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30 अप्रैल तक लंबित जन शिकायतों को निबटाया जाये : सुनील वर्णवाल

रांची : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी विभागों को 30 अप्रैल तक लंबित जन शिकायतों को निपटाने का निदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जन संवाद से जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है. अत: विभागों को भी तत्परता से जन शिकायत का निष्पादन करना चाहिए. उन्होंने 40 फीसदी जन शिकायत […]

रांची : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी विभागों को 30 अप्रैल तक लंबित जन शिकायतों को निपटाने का निदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जन संवाद से जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है. अत: विभागों को भी तत्परता से जन शिकायत का निष्पादन करना चाहिए.
उन्होंने 40 फीसदी जन शिकायत के लंबित होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2016 तक शत प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित की जाये, ताकि जनता का विश्वास जन संवाद पर और बढ़े. श्री वर्णवाल शनिवार को सूचना भवन में जन संवाद की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास, गृह-कारा, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि, नगर विकास, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण, योजना सह वित्त, उर्जा, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, कल्याण समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
तय समय के अंदर हो शिकायतों का निष्पादन
श्री वर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी जन समस्याओं का समाधान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
पांच माह से जिन विभागों के मामले जनसंवाद में लंबित हैं, उनका निष्पादन तय समय सीमा में किया जायें. संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कारणपृच्छा के लिए तैयार रहें. श्री वर्णवाल ने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को जन संवाद पोर्टल के संचालन प्रक्रिया से अवगत कराया और निर्देश दिया कि अधिकारी जन संवाद केंद्र में पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण लें.
लंबित मामलों पर जतायी नाराजगी
श्री वर्णवाल ने ऊर्जा विभाग में लंबित 1443 मामलों के निपटारे में विलंब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों को यथाशीध्र लंबित मामले निपटाने को कहा. उच्च शिक्षा विभाग के मामले में सचिव ने शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
अनुकंपा से जुड़े एक मामले में गृह कारा विभाग को अविलंब पीड़ित को नौकरी देने का आदेश दिया. श्री वर्णवाल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि जिलों में तैनात सिविल सर्जन यदि जन शिकायत निपटारे में विलंब करते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाये.

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