रांची : उदय योजना के तहत राज्य सरकार को 5553.37 करोड़ रुपये का कर्ज मिला. कर्ज की रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सात वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी है. राशि मिलने के साथ ही सरकार ने डीवीसी के 4770.00 करोड़ और कोल इंडिया के 783.37 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान कर दिया है.
डीवीसी को किये गये भुगतान की वजह से सरकार को अब डीपीसी (डिले पेमेंट सरचार्ज) के रूप में 1505.87 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इस तरह उदय योजना में शामिल होने की वजह से सरकार को 1505.87 करोड़ रुपये का लाभ हुआ. उदय योजना के तहत अप्रैल 2016 से पहले बिजली मद का बकाया भुगतान करने की स्थिति में 60% की छूट का प्रावधान था. वित्त सह योजना सचिव अमित खरे और ऊर्जा सचिव एसकेजी रहाटे केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से संपर्क बनाये हुए थे.
िजन्हें कर्ज मिला (करोड़ में)
राशि संस्था
2400.00 एलआसी
1368.37 आइसीआइसीआइ
700.00 एसबीआइ
334.00 आइ-एसइसी-पीडी
30.00 रिलायंस एएमसी
361.00 एचएमबीसी एएमसी
360.00 यूटीआइ एएमसी
