रांची: मुख्यंमत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा झारखंड शहीद नीलांबर-पीतांबर के सपनों का झारखंड बनेगा़ लंंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली, तो लोगों के कई सपने थे़ पर आजादी के बाद भी गांवों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है़ं तरक्की हुई, पर उतनी नहीं, जितनी होनी चाहिए़ श्री दास सोमवार को खरवार भोक्ता समाज विकास संघ की ओर से मोरहाबादी मैदान में आयोजित नीलांबर-पीतांबर शहादत महारैली को संबोधित कर रहे थे़.
श्री दास ने कहा कि गांवों में सिंचाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मिलनी चाहिए़ पर विकास सिर्फ शासन से संभव नहीं. इसमें गांव के लोगों की भी सहभागिता जरूरी है. इस मौके पर शहीद नीलांबर- पीतांबर पर नाटक का मंचन किया गया़ मुख्यमंत्री ने नाटक की प्रशंसा करते हुए कहा कि नयी पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है़ उन्होंने कहा कि आजादी के बाद स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया़ आज भारत माता की जय बोलने पर भी सवाल उठ रहे है़ं कार्यक्रम में मनिका विधायक हरेकृष्ण सिंह, चतरा विधायक जयप्रकाश सिंह भोगता व सिमरिया के विधायक गणेश गंझू भी मौजूद थे.
विश्वविद्यालय का शिलान्यास दो महीने मेें : श्री दास ने कहा कि दो महीने में पलामू में नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जायेगा़ खरवार-भोक्ता को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में भारत सरकार के पास जो प्रस्ताव है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से चर्चा करेंगे़ पाठ्यक्रम में इन शहीदों की जीवनी को शामिल किया जायेगा़ विधानसभा भवन में दोनों शहीद भाइयों का चित्र लगाया जायेगा़ शहीद नीलांबर-पीतांबर के नाम पर पत्थलगड़ी स्थल को स्मारक स्थल का दर्जा दिलाने के लिए नगर निगम को समुचित कारर्वाइ का निर्देश दिया जायेगा़ महारैली में प्रो प्रवीण उरांव, संघ के अध्यक्ष दर्शन सिंह, सचिव सत्येंद्र सिंह, तुलसी खरवार, हरेंद्र सिंह भोगता, रमण गंझू, अदालत देशवाली, रामदेव भोगता, लखन भोक्ता, विजय सिंह भोक्ता, जिप सदस्य डॉली देवी, उर्मिला मिल्वार, जिप उपाध्यक्ष सरिता देवी आदि थे़.
आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा
इस मौके पर खरवार भाेक्ता समाज विकास संघ ने सीएम को आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा़ इसमें खरवार जाति की उपजाति भोक्ता, गंझू, व देशवारी (देशवाली) को पर्यायवाची की मान्यता देते हुए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करने, शहीद नीलांबर-पीतांबर के नाम पर की गयी पत्थलगड़ी स्थल पर प्रतिमा लगाने व पार्क बनाने, संसद भवन व विधानसभा में इन शहीदों का चित्र लगा कर सम्म्मन देने, पाठ्यपुस्तकों में उनकी जीवनी शामिल करने, इनके शहादत दिवस 28 मार्च को सरकारी अवकाश घोषित करने, सीएनटी एक्ट के खिलाफ बिना अनुमति जमीन हस्तांतरण को रद्द करने आदि मांगें शामिल हैं.
