रांची: राज्य सरकार ने साहेबगंज में 2012 में हुए मनरेगा घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) से कराने का फैसला लिया है़ ग्रामीण विकास विभाग की ओर से करायी गयी प्रारंभिक जांच में मनरेगा के तहत पांच करोड़ रुपये खर्च कर पांच पौधे लगाने का मामला प्रकाश में आया था़ मामले में तत्कालीन उपायुक्त को छोड़ कर शेष अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है़.
लोकायुक्त से की गयी थी शिकायत : साहेबगंज जिले के बोरिया निवासी कैलाश प्रसाद ने अप्रैल 2012 में लोकायुक्त के पास वनरोपण में गड़बड़ी की शिकायत की थी. मनरेगा के तहत पौधे लगाने की योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. लोकायुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था़ ग्रामीण विकास विभाग ने जांच के लिए विशेष दल गठित किया था. जांच दल ने साहेबगंज में निरीक्षण के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी़.
डीसी पर प्राथमिकी की मांगी गयी थी अनुमति : जांच दल ने रिपोर्ट में कहा था कि पांच करोड़ रुपये की लागत से जिन क्षेत्रों में पौधरोपण का दावा किया गया था, वहां सिर्फ पांच पौधे ही पाये गये़ रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन मनरेगा आयुक्त ने मामले में दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी. मामले में ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव ने साहेबगंज के तत्कालीन उपायुक्त के रविकुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी़ पर तत्कालीन मंत्री ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उपायुक्त को छोड़ शेष अधिकारियों पर मामला दर्ज कराने की अनुमति दे दी थी़ इसके बाद तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी जेपीएन सिन्हा, वन क्षेत्र पदाधिकारी रुद्र नारायण, वनपाल विश्वनाथ राम व सुशील कुमार प्रसाद पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़.
सदन में सरकार का जवाब
विधानसभा में विधायक अरूप चटर्जी ने इस मामले में सरकार से जानना चाहा कि के रविकुमार के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है या नहीं. इस सवाल का लिखित जवाब सदन में पेश करते हुए सरकार ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एसबी से अनुरोध किया जा रहा है.
