रांची: जिला प्रशासन की नजर में समाज के लिए खतरा समझे जानेवाले अपराधियों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने के प्रस्ताव पर झारखंड हाइकोर्ट की सीसीए एडवाइजरी बोर्ड ने सहमति प्रदान कर दी है. बोर्ड ने 10 के खिलाफ सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया है, जबकि छह के खिलाफ सीसीए लगाने के जिला प्रशासन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
एडवाइजरी बोर्ड की बैठक जस्टिस एचसी मिश्रा की अध्यक्षता में पांच मार्च को हुई थी. बैठक में सदस्य रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधरी व रांची के प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह भी उपस्थित थे. रांची, जमशेदपुर व गिरिडीह प्रशासन ने 16 लोगों के खिलाफ सीसीए लगाने का प्रस्ताव दिया था.
रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधरी ने बताया कि बोर्ड ने संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा, राजीव कुमार मिश्रा, मो इमरोज उर्फ सोनू, अरविंद केरकेट्टा, तबरेज अंसारी, उपेंद्र सिंह, टीटू शर्मा, गुड्डू पांडेय, संजय टाइगर, विजय वर्णवाल (गिरिडीह) के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. वहीं अनूप ठाकुर, राजीव रंजन सिंह, समीर शारदा, सनकी यादव, विकास सिंह, नरेश सिंह के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सुनवाई में जिलों के उपायुक्त व एसपी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में पक्ष रखा था.
