बताया गया कि इसके बाद उद्योग विभाग इसे लेकर गंभीर हो गया है. इसी माह उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव यूपी सिंह बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर वार्ता करेंगे. श्री पंडा ने पत्र में लिखा है कि 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के पश्चात बिहार सरकार एवं झारखंड सरकार के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका है.
अभी झारखंड में बीएसआइडीसी के अधीन जमीन है. जिसमें नामकुम स्थित हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री की 115 एकड़ जमीन, टाटीसिलवे स्थित इइएफ की 79 एकड़ जमीन व रांची के बड़ा तालाब के पास पांच एकड़ जमीन हैश्यह जमीन बिना उपयोग के बेकार पड़ी है. एमडी ने लिखा है कि हाइटेंशन की 25 एकड़ भूमि को बीएसआइडीसी द्वारा प्राइवेट को लीज पर दिया जा रहा है. वर्तमान में रियाडा के पास जमीन की बहुत कमी है. जबकि उद्यमियों द्वारा जमीन की बहुत ज्यादा मांग की जा रही है. उक्त 25 एकड़ जमीन के बाद भी हाइटेंशन की 115 एकड़ भूमि अनुपयोगी पड़ी हुई है. इइएफ की भूमि का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है. एमडी ने उच्चस्तरीय निर्णय लेते हुए उक्त सभी भूखंडों को रियाडा को आवंटित करने की मांग की है.