रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एचइसी में नये सचिवालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने सचिवालय भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया़ ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की 22वीं बोर्ड अॉफ डायरेक्टर की बैठक में नये सचिवालय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की गयी.
नये सचिवालय के निर्माण के लिए 36 माह की अवधि तय की गयी है. नये सचिवालय के लिए एचइसी क्षेत्र में सीआइएसएफ से 200 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव रखा गया था. सीआइएसएफ को उक्त जमीन के बदले में पास ही जमीन देने की बात कही गयी थी. मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए इस बारे में सीआइएसएफ से बात करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने निर्माण शुरू होने के पहले ही विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का इंतजाम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को अच्छे आवास व अन्य जरूरी सुविधा सुनिश्चित करने के बाद ही नये सचिवालय का काम आगे बढ़ाया जाये.
मालूम हो कि सीआइएसएफ से 200 एकड़ जमीन लेने के बाद ग्रेटर रांची के लिए सरकार को एक ही स्थान पर 1900 एकड़ जमीन मिल जायेगी. वहां नये विधानसभा का निर्माण जारी है. जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर वहां सचिवालय के साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्री समेत सभी उच्च पदाधिकारियों के आवास भी बनाये जा सकेंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए भी वहां आवास बनाने की योजना है.
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, जीआरडीए के प्रबंध निदेशक सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग सचिव केके सोन आदि मौजूद थे़
