पीयूवीएनएल को 200 एकड़ भूमि पूर्व में भी हस्तांतरित की गयी है. यह प्लांट एरिया की भूमि थी. इसके हस्तांतरण के बाद पीटीपीएस प्लांट के जीर्णोद्धार का काम आरंभ किया गया है. साथ ही अगले चरण में नये पावर प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जाना है. पीयूवीएनएल को 67 लाख 80 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गयी है. यानी लगभग अाठ सौ करोड़ रुपये की जमीन हस्तांतरित की जायेगी. गौरतलब है कि पीयूवीएनएल में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 24 फीसदी की है. यानी यह राशि झारखंड सरकार की पूंजी के रूप में ज्वाइंट वेंचर कंपनी में समायोजित की जायेगी. ज्वाइंट वेंचर कंपनी में राज्य सरकार की भागीदारी सरकार द्वारा दी जानेवाली जमीन के मूल्य के रूप में आंकी जायेगी. इसी के अनुरूप उत्पादित बिजली पर भी झारखंड सरकार को 24 फीसदी का शेयर मिलेगा.
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पतरातू में पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू
रांची : पतरातू में चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. एनटीपीसी-पीटीपीएस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड(पीयूवीएनएल) द्वारा प्लांट का निर्माण किया जायेगा. ऊर्जा विभाग द्वारा पीयूवीएनएल को 1175 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है. बताया गया […]
रांची : पतरातू में चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. एनटीपीसी-पीटीपीएस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड(पीयूवीएनएल) द्वारा प्लांट का निर्माण किया जायेगा. ऊर्जा विभाग द्वारा पीयूवीएनएल को 1175 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है. बताया गया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही भूमि पीयूवीएनएल के नाम कर दी जायेगी.
पीयूवीएनएल को 200 एकड़ भूमि पूर्व में भी हस्तांतरित की गयी है. यह प्लांट एरिया की भूमि थी. इसके हस्तांतरण के बाद पीटीपीएस प्लांट के जीर्णोद्धार का काम आरंभ किया गया है. साथ ही अगले चरण में नये पावर प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जाना है. पीयूवीएनएल को 67 लाख 80 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गयी है. यानी लगभग अाठ सौ करोड़ रुपये की जमीन हस्तांतरित की जायेगी. गौरतलब है कि पीयूवीएनएल में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 24 फीसदी की है. यानी यह राशि झारखंड सरकार की पूंजी के रूप में ज्वाइंट वेंचर कंपनी में समायोजित की जायेगी. ज्वाइंट वेंचर कंपनी में राज्य सरकार की भागीदारी सरकार द्वारा दी जानेवाली जमीन के मूल्य के रूप में आंकी जायेगी. इसी के अनुरूप उत्पादित बिजली पर भी झारखंड सरकार को 24 फीसदी का शेयर मिलेगा.
अप्रैल में पावर प्लांट के शिलान्यास की संभावना
अप्रैल के पहले सप्ताह में चार हजार मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास हो सकता है. एनटीपीसी व ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है.
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