रांची : झारखंड बजट वॉच ने राज्य सरकार से मांग की है कि ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) का पैसा आदिवासियों पर ही खर्च करे़ं इस उपयोजना की अच्छी तरह मॉनिटरिंग की जाये व इसके लिए सख्त कानून बनाये जाये़ं 2015-16 के बजट में टीएसपी की राशि का मात्र 12 प्रतिशत वास्तविक योजनाओं के लिए आवंटित किया गया, जबकि दूसरे मदों में इसका कुल आवंटन 46 प्रतिशत रहा है.
झारखंड बजट वॉच के सुनील मिंज, स्वाधिकार के मिथिलेश व श्रावणी ने मंगलवार को ‘संवाद’ कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा इस राशि के विचलन के आंकड़े जारी किये और 2016- 17 के संदर्भ में सरकारी विभागों के लिए योजनाएं भी सुझायी.
टीएसपी के पैसे से ग्रेटर रांची, एयरपोर्ट
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में आदिवासी उपयोजना से कुल 1145 करोड़ रुपये का आवंटन पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए किया गया़ . 358.14 करोड़ बीओडीटी (टोल टैक्स) परियोजना में लगाये गये़ 350 करोड़ का आवंटन ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी को किया गया़ .
100 करोड़ रुपये खूंटी जिले में नॉलेज सिटी के निर्माण के लिए आवंटित किया गया़ विकास एवं नियोजन विभाग द्वारा 240 करोड़ रुपये का अावंटन स्टेट प्लान में किया गया़ शहरी विकास विभाग ने 110 करोड़ रुपये पेयजल वितरण योजना के लिए दे दिया़ 40 करोड़ का रुपये का आवटन सर्किट हाउस व आवासीय भवन निर्माण के लिए किया गया है़ ऐसे ही कई विभागों को यह राशि डायवर्ट की गयी. इन सभी विभागों से बजट की राशि वापस ली जाये़.
