रांची : कैबिनेट ने अरहर दाल, आलू व प्याज समेत अन्य खाद्यान्न के मूल्य पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए 100 करोड़ रुपये के कॉरपस फंड के गठन की स्वीकृति दी है. वहीं रामगढ़ जिले के गोला में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 104.11 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. होमगार्ड का मानदेय 300 से बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया. 347.37 करोड़ की लागत से राज्य के 15 जिलों में 29 जलछाजन परियोजनाओं की स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने अंत्योदय व प्राथमिकता वाले परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये के कॉरपस फंड का गठन किया है. इस फंड से अरहर दाल, आलू, प्याज समेत कुछ अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी की जायेगी और बाजार में जब इन सामग्री की कीमत बढ़ेगी, तब सस्ते दर पर इसे उपलब्ध कराया जायेगा. 100 करोड़ रुपये के इस कॉरपस फंड में राज्य और केंद्र की भागीदार 50-50 प्रतिशत होगी. इस फंड को मूल्य स्थिरीकरण फंड के नाम से जाना जायेगा. इसका संचालन खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा. समिति इन सामग्री की खरीद, भंडारण, वितरण और मात्रा आदि पर निर्णय करेगी. सरकार का खरीद मूल्य और परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय को मिला कर उपभोक्ताओं के लिए दर का निर्धारण किया जायेगा. सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ही इन सामग्रियों के वितरण के लिए जनवितरण प्रणाली के अतिरिक्त अन्य दुकानों का भी चयन करेगी.
कैबिनेट ने गोला में 104.11 करोड़ रुपये की लागत से महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें से पांच करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में 40-40 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. शेष राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्च की जायेगी. कैबिनेट ने देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में 29 जलछाजन परियोजनाओं की स्वीकृति दी.
कैबिनेट की बैठक में निर्णय
कैबिनेट के अन्य फैसले
जल संसाधन विभाग का सजायाफ्ता इंजीनियर नवल कुमार को बर्खास्त करने का फैसला
9.32 करोड़ रुपये की लागत से सिगमा प्राइवेट लिमिटेड से ट्रेजरी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने की अनुमति
2014-15 की फाइनांस रिपोर्ट, सार्वजनिक क्षेत्र व गैर सार्वजनिक क्षेत्र की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति
वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन की घटनोत्तर स्वीकृति
इकोनॉमिक सर्वे, मिड टर्म फिजिकल प्लान की घटनोत्तर स्वीकृति
वर्ष 2015-16 के लिए 522.51 करोड़ के तृतीय अनुपूरक की घटनोत्तर स्वीकृति
कर्नाटका एंटीबायोटिक से नॉमिनेशन के आधार पर पशुओं के लिए दवा खरीदने की स्वीकृति
इंडियन इमिनोलाॅजिकल लिमिटेड से पशु किट खरीदने की स्वीकृति
प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल, अवशेष व कला निधि विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी
