रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में 30 दिनों में आवास नीति बनायी जायेगी. इस पर तेजी से काम चल रहा है. सभी लोगों के सुझाव को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. आवास नीति में स्लम में रहनेवालों को भी आवास देने का प्रावधान किया जा रहा है. जहां सरकारी जमीन पर अतक्रिमण है, वहां के एक हिस्से पर वहीं रहनेवाले लोगों को बसाया जायेगा. यह घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार, क्रेडाई के अध्यक्ष कुमुद झा, पवन शर्मा, चंद्रकांत रायपत आदि थे.
गांव की कीमत पर नहीं होगा शहर का विकास : मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर पर बोझ बढ़ता जा रहा है. सरकार गांव की कीमत पर शहर का विकास नहीं करना चाहती है. गांव को विकसित करके ही शहर का दबाव कम किया जा सकता है. गांव में रहनेवाले अति पिछड़े और गरीब लोगों के लिए सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अांबेडकर आवास योजना बनायी है. इंदिरा आवास के तहत जिन्हें घर नहीं मिल पायेगा, उन्हें इस योजना के तहत आवास दिया जायेगा.इसके तहत एक लाख घर बनाने की योजना है.
गरीबों को सस्ती दर पर आवास दें बिल्डर : सीएम श्री दास ने कहा कि बिल्डरों की समस्या के प्रति सरकार सजग है. इस पर काम किया जा रहा है. पर बिल्डरों का भी यह फर्ज बनता है कि सामाजिक दायित्व के तहत गरीबों को सस्ती दर पर आवास दें. गरीबों को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है.
सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का दिया सुझाव
मुख्यमंत्री ने बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए नगर विकास विभाग से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में में जमीन की समस्या है. कार्यक्रम के दौरानअाये सुझावों का मूल्यांकन किया जायेगा. सरकार सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है. आवास बनाने के लिए सीएनटी पर जो सुझाव आये हैं, उन्हें टीएसी की बैठक में रख कर विचार किया जायेगा. आदिवासियों को होम व एजुकेशन लोन मिले, इसके लिए नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है.
अलग टाउनशिप बसाने पर हो रहा काम : सीपी सिंह
नगर विकास विभाग के मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जमीन के मामले में कुछ समस्याएं हैं. इस पर काम किया जा रहा है. कमजोर तबकों के लिए आवास बनाने की जरूरत है. इसमें बिल्डर भी अपना योगदान दें. वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की चुनौती है, इसे हमने स्वीकार किया है. हम अलग टाउनशिप बसाने पर काम कर रहे हैं. इससे पुराने शहरों पर दबाव भी कम होगा.
