रांची: सरकार ने 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर बननेवाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था आवश्यक कर दी है़ कैबिनेट ने भवन उपविधि नियमावली 2016 को मंजूरी दे दी़ इसके तहत ग्रुप हाउसिंग स्कीम के भवनों में ऊर्जा की कुल खपत का कम से कम पांच प्रतिशत का उत्पादन सोलर पावर सिस्टम से करना होगा. इसके अलावा अपार्टमेंट में बनाये जानेवाले पार्किंग स्पेस में कम से कम 15 प्रतिशत जगह आगंतुकों के लिए आरक्षित करना आवश्यक होगा़.
इसे किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता है़ बहुमंजिली पार्किंग के क्षेत्रफल को एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) की गणना से मुक्त रखा गया है़ निर्माण में एफएआर के 10% से अधिक के विचलन काे नियमित नहीं किया जा सकेगा़ सरकार ने सभी प्रकार के भवनों पर तड़ित चालक लगाना भी अनिवार्य कर दिया है़.
कंपनी का 106.47 करोड़ का दावा स्वीकृत : कैबिनेट ने पतरातू-रामगढ़ पथ के निर्माण से जुड़े मामले में झारखंड एक्सलेरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी के 106.47 करोड़ के दावे के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी. सड़क निर्माण के लिए समय पर भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से काम में हुई देरी के मद्देनजर कंपनी ने सरकार पर 106.47 करोड़ रुपये का दावा किया था.
कारखाना नियमावली 1950 के संशोधन को मंजूरी : कैबिनेट ने बिजनेस रिफाॅर्म एक्शन प्लान के तहत कारखाना नियमावली 1950 के संशोधन को भी मंजूर कर लिया़ इसके तहत नये कारखानों के लिए प्रोसेसिंग फीस वर्तमान शुल्क की 25 प्रतिशत और पुराने कारखानों के लिए विस्तारीकरण संबंधी मानचित्र की प्रोसेसिंग फीस वार्षिक शुल्क की 10 प्रतिशत लगेगी.
माइक्रो ड्रिप एरिगेशन प्रणाली को क्रियान्वित करने की स्वीकृति
लघु और सीमांत किसानों के लिए माइक्रो ड्रिप एरिगेशन प्रणाली को बाह्य स्रोत से क्रियान्वित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी गयी़ इसके तहत राज्य सरकार 42.4 करोड़ अपने कोष से खर्च करेगी. शेष रकम जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से कर्ज के रूप में ली जायेगी. प्रथम चरण में नौ जिलों के 31 प्रखंडों में योजना चलायी जायेगी. इनमें दुमका के मसलिया व दुमका, गिरिडीह के बेंगाबाद व जमुआ, गुमला के भरनो व सिसई, खूंटी के कर्रा, मुरहू व खूंटी, लोहरदगा के कुड़ू व लोहरदगा, पाकुड़ के पाकुड़, महेशपुर व हिरणपुर, रांची के बेड़ो, इटकी, मांडर, ओरमांझी, सिल्ली, कांके, नगड़ी, नामकोम, अनगड़ा, साेनाहातू, रातू व चान्हो, चाइबासा के चक्रधरपुर, खूंटपानी व तांतनगर, सिमडेगा के कोलिबेरा व ठेठइटांगर प्रखंड शामिल होंगे़
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पांच जिलों के 100 गांव बनेंगे आदर्श
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 41 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है. इस राशि से चतरा, पलामू, देवघर, हजारीबाग व गिरिडीह में वैसे 100 गांवों को आदर्श बनाया जायेगा, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50%से अधिक है़ चतरा में 36, पलामू में 22, देवघर में 18, हजारीबाग में 14 व गिरिडीह में 10 गांवों का चयन किया जायेगा़
