बुढ़मू: सोमवार को छपी ‘सरकारी सुविधा से वंचित हैं बुढ़मू के ग्रामीण ‘ खबर पर उपायुक्त ने संज्ञान लिया है. कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत 86 प्रतिशत परिवार के नाम से राशन कार्ड बनाया जायेगा. इससे अधिक परिवारों के नाम से राशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता है.
राशन कार्ड में नये लोगों का नाम जोड़ने एवं सम्पन्न परिवार के लोगों का नाम काटने का पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है. ग्रामसभा में उपस्थित होनेवाले ग्रामीणों व ग्राम प्रधान को सभी ग्रामीणों की स्थिति के बारे में जानकारी होती है, उन्हें सम्पन्न परिवार के लोगों का नाम राशन कार्ड की सूची से काटना होगा और गरीब परिवार को लोगों का नाम उस सूची में जोड़ना होगा. जब तक ग्राम सभा अपने अधिकार का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से नहीं करेगी, तबतक इस विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है.
प्रखंड में पदस्थापित अधिकारियों के पास ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का कोई तरीका नहीं है. कहा कि वैसे गरीब परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें एकजूट होकर आवाज उठानी होगी, तब ही उनका राशन कार्ड बन पायेगा.
