स्मार्ट सिटी और कोर कैपिटल से बदलेगी रांची

नये बजट में स्मार्ट सिटी और कोर कैपिटल के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. इससे लग रहा है कि सभी बड़े सरकारी संस्थान व कार्यालय स्मार्ट सिटी के हिस्से हो जायेंगे. कोर कैपिटल भी इसी का हिस्सा होगा. नया विधानसभा भवन तैयार हो रहा है और कोर कैपिटल में ही नया सचिवालय भवन बनाने का भी प्रावधान किया गया है. इस योजना के क्रियान्वित हो जाने के बाद राजधानी रांची काफी हद तक बदली-बदली सी नजर आयेगी.

पर्यटन बढ़ाने के लिए अनुदान देगी सरकार

रांची: पर्यटन विकास के लिए बजट में बहुत खास नहीं किया गया है. पुराने ढर्रे पर ही गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की गयी है. बजट में जेटीडीसी के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर बस चलाने के लिए प्रावधान किये गये हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायक अनुदान देने की बात कही गयी है. सरकार ने होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, झारखंड साहसिक पर्यटन संस्थान, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार व अन्य प्राधिकार के लिए सहायक अनुदान की घोषणा की है. महोत्सव के जरिये पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. मलूटी में भादो महोत्सव और सरायकेला में छऊ महोत्सव के आयोजन के लिए प्रावधान किये गये हैं. कुछ पर्यटन स्थलों पर वाइ-फाइ की सुविधा पर सहमति दी गयी है. बजट में झारखंड खेल नीति के प्रारूप को अंतिम चरण में बताया गया है. आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सम्मान राशि में वृद्धि की गयी है. इन सबके अलावा बजट में राज्य के गरीब परिवारों को पर्यटन और धार्मिक स्थल पर ले जाकर सफाई का काम दिखाने और जीवन यापन के नये तरीके अपनाने काे प्रेरित करने के लिए भी प्रावधान किये गये हैं. राज्य के चुिनंदा पर्यटन स्थलों पर वाई-फाई की सुिवधा भी प्रदान की जायेगी. स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं. स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर हॉस्पीटालिटी का विशेषज्ञ बनाया जायेगा. लोगों में राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए मेला समारोह आदि आयोजित किये जायेंगे.

छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया सरल होगी, पर्याप्त फंड भी रहेगा

रांची: कल्याण विभाग बीपीएल एससी, एसटी, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देती है. छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त फंड नहीं रहने तथा इसकी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होने से विद्याथिर्यों को परेशानी होती है. खास कर पिछड़े वर्ग के विद्याथिर्यों के साथ न्याय नहीं हो पाता. अब सरकार छात्रवृत्ति मद में पर्याप्त राशि का आवंटन करेगी तथा छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरल करेगी. कल्याण विभाग ने अादिम जनजातियों (पीटीजी) के समग्र विकास के लिए आदिम जनजाति विकास प्राधिकार के गठन का भी प्रस्ताव तैयार किया है. इसकी सहायता से राज्य के कुल 77 हजार आदिम जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास के कार्य किये जायेंगे. साथ ही सभी पीटीजी परिवारों को अब फिर से प्रतिमाह 35 किलो अनाज मुफ्त दिये जायेंगे. पहले भी अनाज मुफ्त मिलता था, पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद इन्हें एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिल रहा था. संताल परगना इलाके में पहाड़िया इसका विरोध भी कर रहे हैं. अब सरकार ने सभी पीटीजी के हित में यह फैसला किया है. अनुसूचित जनजातियों के लिए कला व सांस्कृतिक केंद्र जैसे मांझी, परगना, पराहा, मानकी मुंडा व धुमकुड़िया हाउस भी बनाये जायेंगे. राज्य के सभी जिलों में पैन, आइआइटी, एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से राज्य में 25 गुरुकुल की स्थापना की जा रही है. यहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के िलए विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जायेगा.

विधानसभा और कोर कैपिटल भी होंगे स्मार्ट सिटी के हिस्से

रांची: नगर विकास विभाग की ओर से एचइसी की 341 एकड़ जमीन पर रांची स्मार्ट सिटी की स्थापना की जायेगी. राज्य सरकार ने यह योजना बनायी है. इसी स्मार्ट सिटी में विधानसभा और कोर कैपिटल भी बसाये जायेंगे. अमृत योजना के तहत राज्य के सात शहरों का विकास होगा. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी नगर निकायों को शामिल किया जायेगा. अभी 14 शहरी निकायों में 16416 आवासीय इकाई की स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा धनबाद, रांची एवं चास में 3931 आवासों पर कार्य किये जा रहे हैं. विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय करनेवाले सभी स्ट्रीट वेंडरों का सर्वेक्षण कराया जायेगा. इनके परिचय पत्र तैयार किये जायेंगे. साथ ही वेडिंग जोन भी बनाये जायेंगे, ताकि वे निर्धारित स्थान पर ही वेंडर व्यवसाय कर सकें. झारखंड शहरी विकास निधि नामक एक कोष का गठन होगा. इससे नगर निकायों में वृहद तथा जनोपयोगी योजना एवं आधारभूत संरचना के क्रियान्वयन के लिए तत्काल राशि उपलब्ध करायी जायेगी. निर्धारित समय समाप्त होने पर नगर निकाय उक्त राशि को राजकोष में जमा भी करा करेंगे. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 36 नगर निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परियोजनाएं आरंभ की जायेगी. राज्य के सभी शहरों में सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है. रांची नगर निगम में यह अगले वित्तीय वर्ष से आरंभ हो जायेगा. शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण योजना के तहत योग्य लोगों का चयन किया जायेगा. उनके लिए राशि का प्रावधान किया गया है.

कोर कैपिटल एरिया में ही सचिवालय भवन बनेगा

रांची: आनेवाले वित्तीय वर्ष में सरकार की जोर पुराने भवनों या योजनाओं को पूरा करने पर है. सरकार ने बजट में कोई नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं रखा है. सरकार ने तय किया है कि रांची कोर कैपिटल एरिया में नये सचिवालय भवन का निर्माण शुरू होगा. राजधानी में अत्याधुनिक कंवेंशन सेंटर का निर्माण होगा. रांची में ही रवींद्र भवन निर्माण की योजना है. चालू योजना में से विधानसभा भवन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की योजना सरकार की है. झारखंड उच्च न्यायालय के नये बन रहे भवन का भी जिक्र किया गया है. सरकार ने सभी सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की घोषणा की है. सभी सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना की बात बजट में कही गयी है. नयी दिल्ली में नये झारखंड भवन की बात कही गयी है. उप-राजधानी दुमका में भी आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य किया जायेगा. सरकार ने तय किया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में भवन का निर्माण, जीर्णोद्धार किया जायेगा. धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला, पलामू, साहेबगंज व बोकारो में न्याय सदन का निर्माण किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने खेलगांव में आयोजित बंगभाषी साहित्य सम्मेलन में राजधानी में रवींद्र भवन बनाने की घोषणा की थी. 2016-17 के बजट में इसे शामिल कर लिया गया है. इसका निर्माण राजधानी में कला-संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जायेगा. अगले वित्तीय वर्ष में दिल्ली में हुए झारखंड भवन के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा. इसके िलए भी राशि का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में बने भवनों की साज-सजावट भी करायी जायेगी.

किडनी रोगियों का रांची में होगा इलाज

रांची: स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना आरंभ की गयी है. इस योजना के तहत बीपीएल व 72 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों की नि:शुल्क पैथोलॉजिकल एवं रेडियलॉजिकल जांच होगी. 108 इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सर्विस के माध्यम से 330 एंबुलेंस की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी. पलामू, हजारीबाग, चाईबासा, बोकारो एवं दुमका में नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे. सिकल सेल एनिमिया की जांच सभी जनजातीय क्षेत्रों में आरंभ की जायेगी. कंप्रेहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत चिह्नित लोगों को दो लाख रुपये तक सेकेंडरी एवं टर्शियरी केयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना आरंभ की जायेगी. किडनी रोगियों के इलाज के लिए रांची के ब्रांबे में सुपर स्पेशियालिटी न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी केंद्र की स्थापना की जायेगी. ब्रांबे में ही डायबिटीज के इलाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायबिटीज केयर सेंटर स्थापित किया जायेगा. कोडरमा के करमा गांव में अवस्थित केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा. एमजीएम जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण होगा. आइपीएच भवन नामकुम में सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातकस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा. राज्य के सभी अस्पतालों में हॉस्पीटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जायेगा. रांची में सेंट्रल बाॅयोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट की स्थापना की जायेगी.