रांची : आदिवासी छात्र संघ ने मास्टर प्लान 2037 के विरोध में बुधवार को जयपाल सिंह स्टेडियम में रैली व जनसभा की़ अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि मास्टरप्लान के नाम पर 184 गांवों की जमीन के अधिग्रहण का खेल चल रहा है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम असंवैधानिक है़ सरकार इस प्लान को वापस ले़
63़ 38 फीसदी जमीन कृषि योग्य : श्री उरांव ने कहा कि पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (एक) ने इसे वर्जित किया है़ संविधान के 74वें संशोधन ने म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया को अवैध माना है़ झारखंड सरकार की कैबिनेट भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण या अन्य कानून नहीं ला सकती़ आरआरडीए नगर निगम के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता़
राज्यपाल को ही टीएसी के परामर्श से जमीन अधिग्रहण या आदिवासियों से संबंधित मामलों के निबटारे का अधिकार है़ पी-पेसा और झारखंड के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन नहीं ली जा सकती़
मास्टरप्लान एरिया की 63़ 38 फीसदी जमीन कृषि योग्य है़ इस मौके पर जलेश्वर भगत, प्रभाकर कुजूर, प्रदीप मुंडा, प्रकाश उरांव, साेमा मुंडा, अमृता मुंडा, राज उरांव, मुन्ना मुंडा, अभिषेक उरांव आदि थे़
