रांची: केंद्र सरकार अब राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन करेगी. केंद्र सरकार ने राज्य के 38432 केंद्रों के लिए अब प्रत्येक माह पोषाहार और अन्य रिपोर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने ऑनलाइन वेब आधारित मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (एमआइएस) की प्रक्रिया को पूरा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
सरकार की तरफ से समेकित बाल विकास परियोजना की 224 परियोजना और 24 जिलों का यूजर आइडी और पासवर्ड तय कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त 30-30 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला कर एक-एक सेक्टर बनाया गया है. राज्य भर में कुल 1344 सेक्टर बनाये गये हैं, जिनके लिए अलग यूजर आइडी और पासवर्ड तय किया गया है.
भेजनी होगी रिपोर्ट: नयी व्यवस्था में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का आंकड़ा मासिक स्तर पर भेजना जरूरी किया गया है. यह आंकड़े बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से होते हुए राज्य के मॉनिटरिंग सेल तक पहुंचेंगे. मुख्यालय स्तर पर भी केंद्र की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेंगे. केंद्र की रिपोर्ट नयी व्यवस्था में ऑफलाइन नहीं ली जायेगी. सभी रिपोर्ट तय मानकों के आधार पर वन टाइम डिटेल डाटा पर आधारित होगी. महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रत्येक माह अपने केंद्र की रिपोर्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा.
मोबाइल एप विकसित
आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार वितरण और अन्य क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग के लिए एसएमएस आधारित अनुश्रवण व्यवस्था भी विकसित की जा रही है. मोबाइल एप की शुरुआत रांची जिले से की जायेगी. इसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी जिलों में लागू कर दिया जायेगा. सरकार की तरफ से इस योजना के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं को टैबलेट भी दिया जायेगा.
