रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एडवांस प्लान नहीं होने के कारण योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने वर्ष 2016–17 बजट के लिए सितंबर–अक्तूबर से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था. प्रमंडल स्तर की बैठकें पूरी की गयीं. इसका नतीजा हुआ कि जनवरी तक सरकार के पास काफी अच्छे सुझाव आ गये हैं. अब इन सुझावों को बजट में भी शामिल किया जा सकेगा. जनता की अपेक्षा है कि शिक्षा, बिजली, कृषि, रोजगार, घर आदि को इसमें शामिल किया जाये. यह बजट गांव, गरीब और किसान का बजट होगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने बजट पर अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान कही.
सरकार की दिशा सही है, समय लगेगा
उन्होंने कहा कि योजना बनाओ अभियान के अच्छे नतीजे आयेंगे. जनता जानती है कि एक साल में सारा काम नहीं किया जा सकता है. सरकार की दिशा सही है, समय लगेगा, लेकिन काम जरूर होगा. सरकार टीम वर्क के रूप में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सुधार का होना चाहिए, नीयत साफ रखनी होगी. बजट बनने के बाद इसके क्रियान्वयन में भी हमें तेजी लानी है. टेंडर आदि का काम पहले से पूरा कर लेना होगा.
173 में 116 घोषणाएं पूर्ण
बैठक में बताया गया कि सरकार ने बजट में 173 घोषणाएं की थीं, जिनमें से 116 को पूर्ण कर लिया गया है. 57 में क्रियान्वयन जारी है. इस साल विधानसभा में सरकार इसका एटीआर भी पेश करेगी.
इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
कृषि में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का सुझाव
बैठक में बताया गया कि बजट पूर्व लोगों से सलाह ली गयी. लोगों ने कृषि, सिंचाई को प्राथमिकता, उच्च शिक्षा में सुधार, आइटी के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख सुझाव दिये. लोगों ने कृषि क्षेत्र में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग की है. सिंचाई में सोलर पंप, जल संसाधन में पुरानी योजना के जीर्णोद्धार, हर पंचायत में पंचायत भवन, अच्छा काम करनेवाली पंचायतों को प्रोत्साहन, स्वर्णरेखा के सुंदरीकरण, सरकारी और निजी भवनों में रूफ टाप सोलर पैनल तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसे सुझाव दिये. साथ ही राज्य में प्रवेश करनेवाली सड़कों पर चेकपोस्ट, गांव में बिजली, एग्री सोलर पंप सेट, सड़क, स्कूलों में बेंच–डेस्क, वृद्ध व्यक्तियों के लिए तीर्थाटन, ट्रैफिकिंग से बचायी गयी महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास समेत बड़ी संख्या में सुझाव आये हैं. बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिये.
