रांची: प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने रामगढ़ वन प्रमंडल ने 68.34 लाख रुपये की लागत से किये गये पौधरोपण को संदेहास्पद करार दिया है. साथ ही इससे संबंधित जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है. पौधरोपण के काम को संदेहास्पद करार दिये जाने का कारण वर्क प्लान के मुकाबले जमीन का कम होना बताया गया है.
पीएजी की ओर से सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कह गया है कि रामगढ़ वन प्रमंडल में ‘ ग्रीनिंग ऑफ हिल’ योजना के तहत पौधा लगाने की योजना बनायी गयी थी. इसके लिए वर्क प्लान स्वीकृत किया गया था. ऑडिट टीम द्वारा जांच में यह पाया गया कि योजना के तहत वन प्रमंडल के सात क्षेत्रों में पौधे लगाये जाने थे. इन क्षेत्रों में दोहाकाटू, डुंडीगाछ, लादी, हरबे, इचातू, दातमा, मुरकामा का नाम शामिल था. ‘ ग्रीनिंग ऑफ हिल’ योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 1666 पौधे लगाये जाने थे. ऑडिट के दौरान पाया गया वर्ष 2013-15 की अवधि में पौधा लगाने के लिए बनी योजना के तहत सात में से पांच क्षेत्रों में पौधे लगाये गये थे. पांच में से चार क्षेत्रों में 2013 और एक क्षेत्र में 2014 में पौधे लगाये गये थे. इन पांच में से लादी और मुरकामा क्षेत्र में पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं बची थी.
साथ ही दोहाकाटू, डुंडीगाछ और हरब में पौधा लगाने के लिए बची हुई जमीन से अधिक क्षेत्र फल में पौधा लगाने का दावा किया गया था. जांच में पाया गया कि दोहाकाटू में 27.38 हेक्टेयर अधिक जमीन पर पौधा लगाने और इस पर 18.10 लाख रुपये खर्च किया जाने का उल्लेख किया गया है. इसी तरह डुंडीगाछ में 19.04 हेक्टेयर, लादी में 25 हेक्टेयर, हरबे में 45.51 हेक्टेयर और मुरकामा में 25 हेक्टेयर अधिक जमीन पर पौधा लगाने का उल्लेख किया गया है. इन क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता से अधिक क्षेत्र फल पर पौधा लगाने की वजह से इसे संदेहास्पद माना गया है.
संदेहास्पद पौधा रोपण
स्थान जमीन (हेक्टेयर) लागत (लाख)
दोहाकाटू 27.38 18.10
डुंडीगाछ 19.04 12.59
लादी 25.00 16.53
हरबे 45.51 9.72
मुरकामा 25.00 11.37
