रांची : झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (झालको) के पास कोई काम नहीं है. चालू वित्तीय वर्ष में झालको की एक भी योजना को प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी गयी है. झालको में सात कनीय अभियंता, नौ सर्वेयर, 16 लेखा सहायक, दो दिनचर्या लिपिक, तीन इलेक्ट्रिशियन, एक ट्रेसर, दो अमीन, तीन चालक, 33 पंप चालक, 79 पंप चौकीदार, दो दफ्तरी, दो विद्युत मिस्त्री, 12 जंजीर वाहक, 10 अनुसेवक एवं तीन रात्रि प्रहरी हैं. छह महीने से अधिक समय से यह सब बगैर किसी कार्य वेतन ले रहे हैं.
जल संसाधन सह नगर विकास मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने झालको को पुनर्जीवित करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखा है. मंत्री ने कहा है कि सुखाड़ की स्थिति में झारखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में छोटी सिंचाई योजनाओं की महत्ता अधिक बढ़ गई है. सरकार भी छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है. सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए झालको का उपयोग छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकता है.
श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री को बताया है कि झालको द्वारा 23 तालाब जीर्णोद्धार के लिए 158.05 लाख, 14 तालाब निर्माण के लिए 256.16 लाख एवं 526 कूप निर्माण के लिए 1004.66 लाख रुपये की योजना तैयार कर सौंप दी गयी है. योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिलने की वजह से राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है. पत्र में मंत्री ने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है. ऐसे में जलछाजन व रोजगार सृजन के लिए कुआं व तालाब जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से सांसदों व विधायकों की अनुशंसा के आलोक में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से झालको को राशि उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है. बताया है कि राशि के अभाव में सांसदों एवं विधायकों द्वारा अनुशंसित 600 से अधिक तालाब निर्माण की योजनाएं भी लंबित हैं.
