मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को दिया निर्देश
सीएस ने की जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य में फरजी डिग्री के आधार पर सेवा दे रहे पारा शिक्षकों को तुरंत बरखास्त करने का निर्देश दिया है. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग में उन्होंने इसके लिए 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की है़ निर्धारित अवधि में फरजी डिग्री वाले पारा शिक्षकों की पहचान कर उनको निकालने के लिये कहा.
मुख्य सचिव ने 25 जनवरी तक कक्षा एक से कक्षा पांच तक के सभी छात्रों का बैंक खाता खुलवाने के लिये बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये. 15 जनवरी तक महिला एवं मॉडल कॉलेज के लिये जमीन चयन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिये़ गरमी के मद्देनजर सभी जिलों में खराब पड़े चापानलों की मरम्मत के लिये आपदा प्रबंधन विभाग को 50 करोड़ रुपये आवश्यकतानुसार आवंटित करने के निर्देश दिये.
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की समीक्षा करते हुये श्री गौबा ने राशन कार्ड का वितरण जल्द करने और प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू करने को कहा. सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के लिये प्राप्त आवेदनों को पोर्टल में सूचीबद्ध करने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिये.
किसानों को उनके उत्पाद का निर्धारित न्यूनतम मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिये जरूरी कदम उठाने को कहा. मुख्य सचिव ने बजट के पूर्व रिपोर्ट कार्ड सदन के पटल पर रखने से पहले सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन की संपुष्टि जरूरी बताया. बैठक में नगर विकास सचिव अरूण कुमार सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव एपी सिंह, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, उच्च शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चौबे समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
शौचालय निर्माण कार्य 31 मार्च तक करें पूरा : श्री गौबा ने उपायुक्तों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण का काम 31 मार्च तक पूरा करने को कहा. मनरेगा के तहत राज्य की 256 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने की योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये.
मनरेगा आयुक्त को धीमी प्रगतिवाले जिलों का साप्ताहिक प्रतिवेदन देने काे कहा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये सभी नगर निकाय स्तर पर जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिये. जिलों में पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापानलों की सूची तैयार कर उनकी मरम्मत व मॉनिटरिंग का निर्देश दिया.
किसानों के 33 फीसदी नुकसान का भुगतान राज्य स्तर पर : राज्य में सुखाड़ की चर्चा करते हुये मुख्य सचिव ने किसानों को सही समय पर मुआवजा प्रदान करने के लिये 15 जनवरी तक फसल कटनी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया.
उपायुक्तों को बताया कि किसानों को 33 फीसदी तक नुकसान की भरपाई राज्य स्तर पर किया जायेगा. उपायुक्तों को जिला आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर प्रभावितों की जानकारी प्राप्त करने के लिये अंचलाधिकारी और अपर समाहर्ता पर जिम्मेवारी निर्धारित करने के निर्देश दिये.
