रांची : इस वित्तीय वर्ष विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना का करीब 123 करोड़ रुपये लैप्स हो सकता है. अगर आवंटित राशि खर्च नहीं हो सकी और वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, तो राशि लैप्स हो जायेगी. राशि लैप्स होने से बचने के लिए जिलों को इसी वित्तीय वर्ष में अावंटित राशि खर्च कर लेनी होगी और शेष बची 50 फीसदी राशि ले लेनी होगी, तभी लैप्स की स्थिति से बचा जा सकेगा.
जानकारी के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में अभी कुछ ही दिन पहले विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना की राशि रिलीज हुई है. यानी जिलों को इन मदों की आधी राशि मिल पायी है. स्थिति है कई विधायकों की योजनाएं अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है.
वहीं कुछ स्वीकृत हुए हैं, तो काम शुरू नहीं हो सका है. कई विधायकों से तो अभी तक अनुशंसा ही प्राप्त की जा रही है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र तीन माह ही बचे हैं. इतने कम समय में ही अफसरों को काम करके आवंटित राशि खर्च कर लेनी होगी और उसका हिसाब भी देना होगा, तभी अगली किस्त की 50 फीसदी राशि उन्हें मिल सकेगी.
