रांची: अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के हर गांव में कम से कम एक तालाब (बड़े अाकार का) बनाने की योजना शुरू होगी. जहां ऐसे तालाब पहले से हैं, वहां इनका गहरीकरण व जीर्णोद्धार होगा. जहां नहीं है, वहां ग्रामीण विकास विभाग को कम से कम एक बड़ा तालाब बनाना है. ग्रामीण विकास विभाग योजना बनाअो अभियान के तहत इस कार्य को शामिल करेगा. तालाब, जलाशय व चेक डैम निर्माण के लिए विभिन्न विभागों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल संसाधन सचिव, ग्रामीण विकास सचिव तथा कृषि, पशुपालन व सहकारिता सचिव शामिल थे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जल संसाधन विभाग पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाब का गहरीकरण व जीर्णोद्धार करेगा. किसी अन्य विभाग के तहत एेसे तालाब हों, तो वह इसकी सूची जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगा. इसके अलावा जल संसाधन को सभी तालाबों, जलाशय व चेक डैम का डाटाबेस (संख्या व अन्य विवरण) भी तैयार करना है. जो तालाब पांच एकड़ से कम
क्षेत्रफल वाले हैं, उनका गहरीकरण व जीर्णोद्धार कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के अलावा कोई अन्य विभाग नहीं करेगा.
पहले चरण का कार्य शुरू करने के लिए सभी जमींदारी/सरकारी तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार की कार्य योजना जल संसाधन तथा कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग को क्षेत्रफल के आधार पर तैयार कर लेनी है. उसी तरह नये तालाब की भी योजना तैयार होगी. यह भी तय किया गया है कि नये तालाब का निर्माण सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग करेगा. वहीं जरूरत के अनुसार पक्के चेक डैम का निर्माण सिर्फ जल संसाधन विभाग तथा बोरी वाले या कच्चे चेक डैम का निर्माण सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग करेगा. जो चेक डैम मरम्मत के अभाव में लाभकारी नहीं रह गये हैं, उनकी मरम्मत का निर्देश पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया है.
