पूर्व में मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया गया था कि वन और पुलिस विभाग के कई वरीय अधिकारी हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं.
उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने समीक्षा में पाया था कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी नियमित रूप से अपनी उपस्थिति बायेमेट्रिक सिस्टम से दर्ज करा रहे हैं, हालांकि कुछ अधिकारी अब तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. सरकार ने इससे पहले भी बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल का निर्देश जारी किया था. आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने और प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विभाग में बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल के सुनिश्चित करने को कहा गया था.