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सभी प्रखंडों में श्रमिक मित्र करेंगे मजदूरों का निबंधन

रांची: राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री राज पालिवार ने कहा है कि अब प्रखंडों में मजदूरों का निबंधन श्रमिक मित्रों की तरफ से कराया जायेगा. श्रमिक मित्र निबंधित मजदूरों को सरकार की तरफ से चलायी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे. श्रम मंत्री श्री पालिवार गुरुवार को […]

रांची: राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री राज पालिवार ने कहा है कि अब प्रखंडों में मजदूरों का निबंधन श्रमिक मित्रों की तरफ से कराया जायेगा. श्रमिक मित्र निबंधित मजदूरों को सरकार की तरफ से चलायी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे.

श्रम मंत्री श्री पालिवार गुरुवार को सूचना भवन में अपने विभाग की उपलब्धियां बता रहे थे. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ऑपरेशन इंसाफ नामक धावा दल राज्य भर में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की जांच करेगा. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करनेवाली कंपनियों के दोषी पाये जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जायेगी. श्रमिक संवाद नामक कार्यक्रम राज्य भर में चलाया जायेगा. इतना ही नहीं श्रमिकों की समस्या को लेकर एक नयी हेल्पलाइन शुरू की जायेगी और विभाग की कार्यसंस्कृति सुधारी जायेगी.


उन्होंने कहा कि मधुपुर, रांची और जमशेदपुर में तीन एंबुलेंस सेवा शुरू की जायेगी. सरकार की तरफ से आ‌‌वश्यक कार्रवाई की जा रही है. राज्य कर्मचारी बीमा निगम का जसीडीह, मधुपुर और गिरिडीह में बीमा चिकित्सालय खोला जायेगा. कोडरमा के करमा में इएसआइसी अस्पताल सह मेडिकल कालेज खोला जायेगा. उन्होंने कहा कि आदित्यपुर और नामकुम स्थित अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़ायी जायेगी.
राज्य में इंस्पेक्टर राज खत्म
श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य में कारखाना अधिनियम में कई परिवर्तन किये गये हैं. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन झारखंड के तहत श्रम कानूनों का सरलीकरण किया गया है. पूर्व में अधिनियम के अंतर्गत इंस्पेक्टर राज कायम हो गया था. इसे समाप्त कर कारखाना अधिनियम की अधिकतर जानकारियां और निबंधन की प्रणाली ऑनलाइन कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि उद्योगपति यहां आयें, उद्योग लगायें, यही सरकार का मकसद है. अब पांच वर्ष में एक बार कारखाने का निरीक्षण होगा.
सभी प्रखंडों में आइटीआइ खोला जायेगा
सरकार की तरफ से अगले चार वर्ष में सभी प्रखंडों में उत्तराखंड की तर्ज पर आइटीआइ खोला जायेगा. फिलहाल झारखंड में 27 सरकारी और 203 गैर सरकारी आइटीआइ हैं. इसके अलावा लड़कियों के लिए 11 आइटीआइ हैं. छह नये आइटीआइ के संचालन का जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियों को दिया जा रहा है. अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी 10 नये आइटीआइ खोले जा रहे हैं. राज्य के वर्तमान आइटीआइ में सात हजार युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. निजी आइटीआइ में 25 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं. आइटीआइ देवघर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल आइटीआइ बनाया जा रहा है.
रांची में मॉडल नियोजनालय बनाया गया
श्रम मंत्री ने कहा कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय रांची को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है. जमशेदपुर और धनबाद को भी मॉडल सेंटर बनाया जा रहा है. देवघर को भी कैरियर सेंटर के रूप में विकसित करने की सरकार ने योजना बनायी है. राज्य में 6.46 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने नियोजनालयों में अपना निबंधन कराया है. इसमें से 91233 महिला आवेदक हैं.
चयनित कंपनियों को एक-एक जिला मिलेगा
श्रम मंत्री ने कहा कि सक्षम झारखंड कौशल विकास मिशन के तहत चयनित कंपनियों को एक-एक जिला दिया जायेगा. योजना के तहत 22 कंपनियों का चयन किया गया है. दो को ऑब्जरवेशन में रखा गया है. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2016 से जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण का काम इन कंपनियों से शुरू कराया जायेगा. यह पूछे जाने पर कि इसमें अधिकतर बाहरी कंपनियां हैं, श्रम मंत्री ने कहा कि 22 में से चार कंपनियां झारखंड की हैं.

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