सरकार ने आठ दिसंबर को इस अधिकारी को विरमित किया है़ विरमित करने के साथ ही इनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार खत्म हो गये़, लेकिन डीएफओ श्री साहू ने ट्रेजरी से पैसे की निकासी की है़
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि डॉ साहू लोगों को बता रहे हैं कि उनकी सेवा का दो वर्ष के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है़ लेकिन सच यह है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई पत्र केंद्र को नहीं लिखा है़ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वह सत्ता में बैठे बड़े लोगों का एसएमएस दिखाते है़ं डॉ साहू खुद को मुख्यमंत्री का खास बताते है़ं कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि लोहरदगा में वन प्रमंडल पदाधिकारी की हैसियत से आवास रखे हुए हैं, जबकि रांची नेपाल हाउस के पीछे आवास डी-8-18 भी अवैध रूप से उनके पास है़ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डीएफओ पर वित्तीय अनियमितता और गबन का आरोप लगता रहा है़