समिति सात दिनों के अंदर सारे पहलुओं का अध्ययन कर जवाब देगी़ ध्यानाकर्षण के तहत विधायक स्टीफन मरांडी, दीपक बिरुआ और रवींद्र नाथ महतो का प्रश्न था कि रांची अधिसूचित क्षेत्र है, इसके 184 गांवों का अधिग्रहण मास्टर प्लॉन के लिए सरकार ने किस प्रावधान के तहत किया है़ क्या सरकार अधिसूचत क्षेत्र के लिए बने कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है़
विभागीय मंत्री सीपी सिंह का कहना था कि 184 गांव की बात हो रही है़ पहले से 77 गांव नगर निगम क्षेत्र में है़ं बाकी गांवों का भी शहरीकरण हो गया है़ सरकार बुनियादी सुविधा बेहतर करने के लिए इन गांवों को शामिल कर रही है़