बैठक के बाद एस अली ने जानकादी दी कि मुख्यमंत्री ने मांग पत्र देखने के बाद कहा है कि सरकार स्थानीयत नीति बनाने को लेकर गंभीर है़ मुख्य विपक्षी दलों से लिखित सुझाव मांगा गया था, जो अबतक नहीं मिला है़ .
शिक्षा व शिक्षक बहाली के विषय पर सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती़ विभागीय मंत्री व सचिव को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे़ मांग पत्र में राज्य में स्थानीय नीति अविलंब लागू करने, 39 हजार स्नातक प्रशिक्षित टेट पास अभ्यर्थियों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रिक्त 33 हजार पदों पर बहाल करने, 4401 इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के शेष बचे 3601 पदों को स्नातक प्रशिक्षित उर्दू टेट अभ्यर्थियों से भरने, वाणिज्य से टेट पास करनेवाले अभ्यर्थियों को कला विषय में बहाल करने, हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2015 में संशोधन कर जिला स्तरीय बहाली को राज्य स्तरीय करने, कॉलेज व्याख्याताओं की बहाली नेट की डिग्री या वर्ष 2009 के मानकों के अनुसार पीएचडी, एमफिल और राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लोगों से करने की मांग की गयी है़.