रांची: सैनिक मार्केट के बाहर मल्टी स्टोरेज पार्किग नहीं बनेगा. नगर विकास विभाग ने सैनिक मार्केट के बाहर मल्टी स्टोरेज परिकग बनाने का विचार छोड़ दिया है. योजना तैयार करने के पहले सैनिक मार्केट का स्वामित्व रखनेवाली संस्था सैनिक कल्याण निदेशालय से नगर विकास विभाग ने कोई बात नहीं की थी. मालूम हो कि सैनिक कल्याण निदेशालय के पदेन अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं.
बिना राज्यपाल की अनुमति के ही नगर विकास विभाग ने निदेशालय की जमीन पर मल्टी स्टोरेज पार्किग बनाने की योजना बना ली थी. पिछले दिनों मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने रांची में मल्टी स्टोरेज पार्किग निर्माण पर बैठक बुलायी थी. समीक्षा के दौरान पता चला कि सैनिक मार्केट में मल्टी स्टोरेज पार्किग निर्माण को लेकर निदेशालय के साथ कभी बैठक नहीं की गयी है. विभाग ने स्वयं ही यह मान लिया था कि निदेशालय मल्टी स्टोरेज परिकग के लिए जमीन देने को तैयार हो जायेगा.
जमीन अधिग्रहण का भी है पेंच: मल्टी स्टोरेज पार्किग में जमीन अधिग्रहण का भी पेंच है. सैनिक मार्केट समेत कुल तीन स्थान का चुनाव मल्टी स्टोरेज पार्किग के लिए किया गया था.
सुजाता सिनेमा के बगल में स्थित खाली जमीन और डेली मार्केट के बगल की जमीन भी इसके लिए चुनी गयी थी. सुजाता सिनेमा के बगल में निजी जमीन है. जमीन मालिकों को अधिग्रहण का नोटिस दिया गया है. अधिग्रहण के लिए नगर विकास विभाग ने जिला प्रशासन को राशि भी मुहैया करा दी है. हालांकि, जमीन मालिक नोटिस के विरुद्ध कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. उधर, सैनिक मार्केट मामले के बाद नगर विकास विभाग डेली मार्केट के बगल की जमीन का मालिक खोज रहा है. सचिव अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को संबंधित भूमि का पूरा ब्योरा लाने के निर्देश दिये हैं.
