रांची: नामकुम की सीओ (सर्किल अफसर) कुमुदिनी टुडू ने रिंग रोड का मुआवजा बांटने के लिये सरकार द्वारा दिये गये 113 करोड़ रुपये की निकासी की अनुमति नहीं दी. आदेश होने के बावजूद उन्होंने चार महीनों तक राशि की निकासी नहीं होने दी.
श्रीमती टुडू पर मुआवजे की राशि निकासी की अनुमति देने के लिये राशि मांगने का गंभीर आरोप है. मामले में भू-राजस्व सचिव केके सोन ने रांची के उपायुक्त को नामकुम सीओ पर कार्रवाई का आदेश दिया है. श्री सोन ने कुमुदनी टुडू से स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया है.
अगस्त में आवंटित किये गये थे 113 करोड़ रुपये : निर्माणाधीन रिंग रोड के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया है. अधिग्रहण के बाद भू-राजस्व विभाग मुआवजे की राशि जिलों को सौंप देता है. सीओ के माध्यम से मुआवजे की राशि जमीन मालिकों को दी जाती है. भू-राजस्व विभाग ने चालू वर्ष के अगस्त माह में कुल 113 करोड़ रुपये रिंग रोड के लिए जमीन के मुआवजे के तौर पर रांची के उपायुक्त के माध्यम से नामकुम सीओ को आवंटित किये थे. नामकुम सीओ की लापरवाही के कारण अब तक राशि का वितरण नहीं हो सका है. इस मामले में पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नामकुम सीओ की शिकायत सरकार से की है.
बड़े राजनेता की हैं करीबी
नामकुम की सीओ कुमुदनी टुडू झारखंड के एक बड़े राजनेता की करीबी मानी जाती हैं. वह स्वयं को उस बड़े राजनेता की रिश्तेदार भी बताती हैं. कुमुदनी टुडू की नामकुम सीओ के रूप में पदस्थापन के समय वह राजनेता सरकार में महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित थे.
क्या कहती हैं सीओ
पंजी टू सत्यापन के लिये भेजा गया था. मुझे गजट नोटफिकेशन की कॉपी तक नहीं भेजी गयी. राशि आवंटन के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है. मैं चुनाव कार्य में व्यस्त थी. एक सेकेंड भी समय नहीं था. अभी फुरसत मिली है. पता करूंगी.
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