रांची : आदिवासी छात्र संघ ने कहा है कि रांची मास्टरप्लान 2037 असंवैधानिक और आदिवासियों को समाप्त करने की साजिश है़ इसके खिलाफ 10 दिसंबर को 184 गांव के लोग आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले धरना देंगे व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे़ यह जानकारी अध्यक्ष सुशील उरांव, प्रभाकर कुजूर, डॉ प्रदीप मुंडा ने होटल सूर्या में संवाददाताओं को दी़.
उन्होंने कहा कि रांची जिले को राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन झारखंड सरकार तमाम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस क्षेत्र में सामान्य कानून लागू कर रही है़ इससे आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है़
पहले चरण में 184 गांवों में बैठकें कर लोगों की स्थिति की जानकारी दी जायेगी़ खेती की जमीन चली जाने से किसान मजदूरी करने को बाध्य हो जायेंगे़ कृषकों के मजदूर बनने का हश्र सरकार को समझाया जायेगा़ इसके बाद राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होगा़ संवाददाता सम्मेलन में जलेश्वर भगत, अनूप टोप्पो, रंजीत, संजय महली, पंकज उरांव, विनोद अरविंद भगत, प्रकाश, महेंद्र एक्का, निर्मल कुजूर, मनोहर तिर्की व अन्य मौजूद थे़
